धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने ओलीको तयारी

काठमाडौं, ८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबीको तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तयारी अनुरुप नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वानको सिफारिस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि करिब २१ घन्टा मात्रै समय राखेर जेठ ७ गते ५ बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेको केहि घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री ओली जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित बिहीबार मध्यरातमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका छन्।

स्रोतका अनुसार तीन नेता करिब ११ः१५ मा शीतलनिवास छिरेका थिए । धारा ७६ (५) अनुसार दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित जसपा अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो राति ११ बजे शीतलनिवास पुगेका जसपाका एक नेताले बताए ।

त्यसअघिको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गराएका थिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा बिहीबार जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका हुन् ।

संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न एउटा विज्ञ समूह बनाउने निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने शर्तमा ओलीले यी दुई निर्णय गराएको बताइएको छ ।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले आफूमा संसद्को विश्वास रहेको आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेमा त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

वैशाख २७ गते संसदमा भएको मतदानमा ओलीले विश्वास गुमाएका थिए। तर कसैले बहुमतको सरकार दाबी नगरेपछि वैशाख ३० गते संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले जेठभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। त्यो अगावै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको राष्ट्रपतिको आह्वानलाई विभिन्न राजनीतिक दल, संविधानविद् र कानुनविद्ले संबिधान विपरित भन्दै तिव्र बिरोध गरेका छन्