काठमाडौं, 8 जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फेरि संसद भंग गर्दै मध्यावधि चुनाव गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५ं) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरेपछि सरकारले संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुक्रबार मध्यरातमा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५०) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले ओली र देउवा दुबैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।
लगत्तै मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलर् अनुसार कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनका लागि मिति तय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने भन्दै संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार २१ घण्टाभित्र पेश गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
ओलीले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ सांसदको साथ आफूलाई रहेको जिकिर सहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले भने १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए । उनले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए ।
तर यसलाई दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा ९५० बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् भंग गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । । तर फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुन : स्थापना गरिदिएको थियो ।
प्रतिक्रिया