सुदुर पश्चिममा खनाल – नेपाल समुहका ७ मन्त्री नियुक्त

धनगढी, १५ जेठ । एमाले स्थायी कमिटी निर्णयलाई चुनौती दिँदै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई समावेश गरेका छन् । यसअघि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यीय बनेको छ ।

प्रदेशमा एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला मुख्यमन्त्री भट्टले एउटा पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । एमालेको खनाल–नेपाल समूहबाट चार जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री तथा माओवादीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यसअघि सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्रीले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै भट्ट नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित बनेको छ ।

नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशीले शपथ लिएका छन् । धामी माओवादीबाट र अन्य चारजना एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले शुक्रबार साँझ शथप गराएका थिए ।

शुक्रबारै नै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शाह मन्त्रिमण्डलमा दोहोरिएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहसँगै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सुनार माओवादीबाट र अन्य तीनजना एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टले चारै जनालाई शपथग्रहण गराए ।

भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालय यसअघि रिक्त थियो । नेकपाको विवादले गत १४ पुसमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजीनामा दिएर ओली पक्षमा लागेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नियुक्त सोडारी सुरुमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सामाजिक विकासमन्त्री बनेका थिए । पदीय आचरणविपरीत व्यवहार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले २७ कात्तिक ०७५ मा पदमुक्त गरेका थिए ।

१० जेठमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, खनाल–नेपाल निकट सांसद बाहुल्य रहेको संसदीय दलको १२ जेठको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेका २५ जना छन् । तीमध्ये खनाल–नेपाल समूहका १८ सांसद छन् । यो समूहका नेताहरूले आफ्नो पक्षका दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएका हुन् । प्रदेश सभामा माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् ।

पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारबाट फिर्ता नभएको भन्दै यसअघि सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा तीनै जनाले स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको पदीय हैसियतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

स्पष्टीकरणको शुक्रबार लिखित जवाफ दिएका उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा फर्किएको र त्यसवेला प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नरहेको जनाएका हुन् । तीनै जनाले प्रदेश अध्यक्ष र सचिवका नाममा सोधिएको स्पष्टीकरणको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

शपथग्रहणअघिसम्म एमालेबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको नाम थियो । संसदीय दलका नेता शाहले तामाङलाई मन्त्री बनाउनका लागि शुक्रबार प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लालबहादुर खड्कालाई दिएका थिए । तर, अन्तिममा तामाङले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरे ।‘हामीले मन्त्री बन्नोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं, उहाँलाई मन्त्री बनाउन प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि अरूलाई दियौं,’ दलका नेता शाहले भने, ‘मन्त्री बन्ने मनस्थिति पनि उहाँको थियो, तर अन्तिममा अहिले म मन्त्री बन्दिनँ भन्नु भयो ।