असारको दोश्रो साता दाङमा आयो १० अर्बको बजेट

दाङ १२ असार ।  दाङका दशवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷ ०७९ का लागि झण्डै साढे १० अर्बको बजेट विनियोजन गरेका छन् । बिहीबार दाङका दश वटै स्थानीय तहले १० अर्ब ४९ करोड ६० लाख ५४ हजार २ सय ५३ रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।दाङमा दश स्थानीय तहमध्य दुई वटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।असारको दोश्रो साता सार्वजनिक वजेट अनुसार १० अर्वको वजेट आएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सबै भन्दा बढी बजेट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियाजन ल्याएको छ ।त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै लमही नगरपालिकाले एक अर्ब ८ करोड ४२ लाख ३८ हजार ६ सय ७ रुपँैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ६० करोड ३४ लाख १३ हजार ८ सय ८४ रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६१ करोड २७ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै बबई गाउँपालिकाले ५१ करोड ६४ लाख ७४ हजार एक सय ३० रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै दंगिशरण गाउँपालिकाले ४७ करोड ३३ लाख ६७ हजार ८ सय ७३ रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै शान्तिनगर गाउँपालिकाले ४६ करोड ४१ लाख २१ हजार रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै गढवा गाउँपालिकाले ६२ करोड ६ लाख १० हजार ६ सय ५२ रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ५१ करोड ८५ लाख ६९ हजार एक सय १७ रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको छ ।जिल्लाका दश स्थानीय तह मध्य सबै भन्दा कम बजेट भने शान्तिनगर गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको छ । जिल्लाका दश स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

यसैबिच, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा मिडिया क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु समेतको छ ।उपमहानगरपालिकाले मिडिया क्षेत्रलाई निती तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको भन्दै सर्वत्ररुपमा नगरप्रमुख लगायत सम्पूर्णको अहिले चर्चा चलिरहेको छ ।

दाङका दश स्थानीय तहमध्यको तुलनात्मक रूपमा सम्भवतः उत्कृष्ट मानिएको नीति तथा कार्यक्रममा रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण, सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्य विमा, लोककल्याणकारी विज्ञापन, कोभिडका कारणले समस्या ग्रस्त संञ्चार गृहलाई बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत महशुलमा अनुदान, सम्पादकीय, जनशक्ति विकास, लैंगिक समावेशिकरण रणनीति बनाई कार्य गर्ने र आफ्नै भवन निर्माण गर्न योजना पेश गर्ने सञ्चार संस्थालाई विशेष अनुदान र महिला, दलित तथा जनजाति पत्रकार र सञ्चारकर्मीको समयानुकुल क्षमता वृद्धि र लेखन वृद्धि लगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।