बुटवल २० असार। लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयकमा पत्रकार महासंघको बिमती जनाउदै पुनर्लेखनको माग गरिएको छ। सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरुले आज मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । पत्रकार महासंघ रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो भने लुम्बिनीका अन्य जिल्ला शाखाहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
पत्रकार महासंघले मिडियालाई अंकुश लगाउने खालको विधेयक कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने बताएको छ। ज्ञापनपत्रमा सरोकारवाला हरुसँग छलफल गराएर सञ्चारमैत्री विध्येक निर्माणको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ ।
पत्रकार महासंंघ रुपन्देहीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मर्म र भावनालाई समेत विध्येकले व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । ‘विधेयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने आचारसंहिता उल्लंघनमा कारवाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्टारले एक वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन पत्रकारिताको मूल्य मान्यता र संविधान विपरित छ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल जस्तै निकाय बनाउन खोजिएको भन्दै महासंघ रुपन्देहीले ‘नियामक निकायको अध्यक्ष मन्त्री र अधिकांस सरकारी निकायकै बर्चस्व हुने गरि निर्माण हुने संयन्त्रबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमन कसरी हुन्छ ?’ भनि पश्न गरिएको छ । महासंघले प्रदेश सरकार यही अवस्थामा अघि बढेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलको नेतृत्वमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डे, प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का लगायतको सहभागीतामा मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । कार्यालयमा मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि प्रमुख सचिव भरतमणी सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । यता कपिलवस्तुमा प्रजिअ चक्रपाणी पाण्डेलाई महासंघ अध्यक्ष किरणमान वज्राचार्यले ज्ञापनपत्र वुझाउनु भएको छ।
प्रतिक्रिया