लुम्विनी प्रदेश :बीहिवार मन्त्रीको जवाफ र वजेट माथि मतदान एकैदिन

बुटवल २९ असार । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथि छलफल सकिएको छ । आइतबारदेखि शुरु भएको बजेटमाथिको छलफल आज मंगलबार सकिएको हो ।  मन्त्रालयहरुको विभिन्न शिर्षकमा समष्टिगत छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका सांसदले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्तामूखी भएको बताउँदै आलोचना गरेका थिए । सत्तापक्षका सांसदले भने विकास र समृद्धिलाई लक्षित गरेर बजेट आएको दावी गरे ।

मंगलबार छलफल सकिएपछि अब बिहीबार प्रदेशका मन्त्रीहरुले बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । सोही दिन बजेट निर्णयार्थ पेश हुनेछ ।  यता  लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भत्ता वितरणमा खर्चिने भएको छ । निर्वाचन केन्द्रित बजेटले भत्तासँगै आवश्यकताभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । त्यही बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलबका लागि २ अर्ब १८ करोड र भत्ताका लागि ५६ करोड ६८ लाख खर्च गर्नेछ ।

भत्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि पनि हो । चालु आवको तुलनामा भत्ता रकम ३६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु वर्ष भत्ताका लागि ४१ करोड बजेट छुट्याएको थियो । सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय, महँगी, बैठक, वैदेशिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचार खर्चलगायत शीर्षकमा भत्ता दिनेछ । कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक र अन्य भत्तामा मात्र १९ करोड ६८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये कर्मचारीले २ करोड ४७ लाख २५ हजार र जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीले १ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापतको रकम बुझ्नेछन्  । स्थानीय, महँगी, वैदेशिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचारलगायत शीर्षकमा थप ३७ करोड रकम वितरण हुनेछ ।

 खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै चालु वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक भत्ता शीर्षक हटाएको थियो तर आगामी वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  आगामी वर्षको बजेट किताबअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि ८० लाख ६० हजार, सचिवालय कर्मचारीका लागि ३२ लाख ४० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारी, महँगी, पोसाक र अन्य भत्ताका लागि ८७ लाख ९२ हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अन्य भत्ता खर्चमा ३ करोड ५१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयले त्यो रकम वन रक्षकसमेतको पारिश्रमिक भएकाले बढी देखिएको दाबी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पदाधिकारी बैठकका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै अन्य भत्तामा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पदाधिकारीका भत्ताका लागि ३ लाख र अन्य भत्तामा १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदाधिकारी भत्ता ३ लाख र अन्य भत्ता २५ लाख १५ हजार छ । ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई २ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ लाख २० हजार पदाधिकारी बैठक भत्ता विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ३ लाख २० हजार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।यद्धपी यो भत्ता विगतमा  प्रदेशमा रहेको भन्दा धेरै छैन भने अन्य प्रदेशका तुलनामा नसुहाउदो समेत नरहेको दावि गरिएको छ ।