काठमाडौं, साउन १३ । सांसद पदमा आफुहरुको पुर्नवाहालीको माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पदमुक्त चारजना पूर्वमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका यि चारै जना मन्त्रीहरुलाई नेकपा एमालेमा गएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेकोे थियो।
टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा हामीलाई माओवादी केन्द्रका सदस्य रहेको उल्लेख गरेको छ तर सभामुखले आफूहरुको प्रतिनिधीसभा सदस्यबाट हटाउनु भएको छ त्यसैले उक्त निर्णय बदर भागी छ उनीहरुको निवेदनमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगको विवरणमा एमालेको सदस्यका रूपमा आफूहरूको नाम नरहेको र एमालेको कति नम्बर सदस्य भनेर आफूहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षले देखाउन पनि नसकेको भन्दै सफाइको मौका समेत नदिई गरिएको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न निवेदकहरुले माग गरेका छन्।
गएको चैत २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको दावी यि ४ नेताहरुको छ।
उनीहरुले माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नरहेको समेत बताइएको छ। तस्विर :समय चक्रवाट
प्रतिक्रिया