माओवादी नेता एवम निवर्तमान प्रदेश सांसद सर्वोच्चमा

आफूहरूलाई संविधान र माओवादीको संसदीय दलको विधानविपरीत हटाइएको दाबीसहित उनीहरू साउन ७ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आफूहरू गत चुनावमा माओवादी र एमालेको संयुक्त घोषणा पत्रका आधारमा निर्वाचन लडेको जिकीरसमेत उनीहरूले गरेका छन्।‘जनतालेचुनेका जनप्रतिनिधिलाई कानुनविपरीत हटाइयो। हटाउने पार्टीले पार्टी त्याग गरेको प्रमाणसमेत नपुर्‍याई हटाएका हुन्,’ न्यौपानेले भने, ‘जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन मिल्दैन।