प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज :१५ स्थानीय प्रतिनिधिको पदको सुरक्षा कायम

काठमाडौं २२. साउन । नेकपा (एमाले)मा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनःवहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरुमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अस्वीकार गरिएको हो ।

अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ ।

पार्टी परित्याग गरेका व्यक्तिहरुलाई गरेको कारबाही सदर हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड साउन ७ गते भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका पदाधिकारीहरुलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा प्रचण्डले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।

यी हुन् निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गराएका १४ जनप्रतिनिधिहरु

१. मौलापुर नगरपालिका रौतहटका प्रमुख रिना कुमारी साह
२. कटहरिया नगरपालिका रौतहटका प्रमुख सियाराम कुशवाहा
३. देवानी गोनारी नगरापलिकाका उपप्रमुख परनिया देवी
४. मौलापुर नगरपालिका रौतहटका उप्रमुख गौरीशंकर प्रसाद
५. फतुवाविजयपुर नगरपालिका रौतहटका उप्रमुख कान्ति देवी
६. माधवनारायण नगरपालिका रौतहटका उपप्रमुख सिमल कुमारी साह
७. यमुनामाई गाउँपालिका रौतहटका उपाध्यक्ष गितादेवी साह
८. लहान नगरपालिका सिरहाका नगर कार्यपालिका सदस्य सतमीलाल दास ताती
९. सम्सी गाउँपालिका महोत्तरीका अध्यक्ष शेष फारुक
१०. भजनी नगरपालिका कैलालीका उपप्रमुख छायाँ देवी देवकोटा
११. गौरीगंगा नगरपालिका ४ कैलालीका वडाध्यक्ष भागिरथी विष्ट
१२. गोदावरी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट
१३. बर्दगोरिया नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष पुरन विसी
१४. चम्पादेवी गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष सुरेश कुमार थापा