कपिलवस्तु, ३० साउन
कपिलवस्तुको बाणगंगा स्थित श्रृंङगीघाट सामुदायिक बनबाट गायब भएको ९ सय ४० क्यूफिट काठ प्रकरणमा स्थानीयबासी तथा उपभोक्ताहरुले कटान ठेक्का पाएको ठेकेदार तथा बनकै अध्यक्षको मिलेमतो भएको आशंका गरेका छन् । सामुदायिक बनले आ.ब. २०७६÷७७ मा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार श्रृंङगीघाट सामुदायिक बनले ६२ हजार क्यूफिट काठ कटान गर्न दिएको ठेक्काको ठेकेदार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ (कोजु) तथा सामुदायिक बनकी अध्यक्ष रेनु सेनकै संलग्नता रहेको स्थानीय उपभोक्ताको भनाई छ ।
यता गयो जंगलको काठ ः २०७७ जेठ १५ पछि साल लगायतका काठ विक्री वितरण र संकलनमा रोक लाग्दा साल गोलिया काठको मुल्य प्रति क्यूफिट ३५ सय देखि ४ हजार रुपैया सम्म पर्न गएको थियो । साल लगायत अन्य काठको चरम अभाव तथा अत्याधिक माग बिच सामुदायिक बनको सिवनएसवन प्लट र ढलापडा प्लटबाट गरि ९ सय ३९.४४ क्यूफिट काठ चोरी भएको थियो । तर उपभोक्ता श्रोतका अनुसार ठेकेदार कृष्ण गोपाल कोजुले अध्यक्ष रेनु सेनको सहमतिमा २०७७ भदौ मा आफ्नो बाणगंगा ३ स्थित जयमहालक्ष्मी स–मिलमा लगेर त्यहिबाट चिरान गरि स्थानीय काठ व्यवसायीहरुलाई विक्री गरेका थिए । तर अध्यक्ष सेनले भने उक्त काठ सापटीको रुपमा कोजुलाई दिने र काठ खुल्ने बित्तिकै अन्यत्रबाट काठ सिधै घाटगद्धिमा ल्याई गोप्य रुपमा शोधभर्ना गर्ने गरि सहमति भएको श्रोतको दाबी छ । तर २०७७ माघ १४ गतेको निर्णय अनुसार जंगल भित्रका गोलियाहरु घाटगद्दी सम्म ढुवानी आदेश पछि ढुवानीका क्रममा घाटगद्दी रजिष्टर तयार गर्ने बेलामा कटान रजिष्टर र घाट गद्दी रजिष्टर मिलान गर्दा ढलापडा प्लटको ३ सय ६४ दशमलब ७० र वैज्ञनिक वन प्लटको ५ सय ७४ दशमलब ७४ क्युफिट गरि कुल ९ सय ३९ दशमलव ४४ क्युफिट काठ हराएको भेटिएपछि रहस्य सार्वजनिक भएको हो ।
उन्मुक्तिको जुक्ति ः सामुदायिक बनले काठ हराएको प्रकरणमा वास्ता नगर्नु, डिभिजन बनलाई ढिलो जानकारी गराउनु, र ठेकेदारलाई कारवाहीको सट्टा जरिवाना मात्र तिराएर छाड्ने निति लिनुले मिलेमतोको आरोपलाई प्रश्रय दिएको पाइन्छ । ठेकेदार कोजु तथा अर्का ठेकेदार गणेश सिंहलाई बन ऐनमा भएको फितलो कानून टेकेर प्रति क्यूफिट काठको न्यूतम दररेटको जरिवाना तोकेर छाड्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । चोरी भएको ९ सय ३९ क्यूफिटमा ८ सय क्यूफिट साल मात्र छ र अहिले सालको न्यूनतम रेट १ हजार छ भने बजारमा यो ४ हजार क्यूफिटमा बिक्री हुन्छ ।
अवैधानिक अध्यक्ष सेन ः श्रृंङगीघाट सामुदायिक बनको कार्यसमिति १ बर्ष अघि नै विघटन भइसकेको अवस्थामा रेनु सेन आफै अवैधानिक अध्यक्ष हुन् । उनी मात्र तर्दथ रुपमा छिन् तर विघठित समितिको अध्यक्ष रेनु सेनले रकम हिनामिना समेत गरेको समितिकै एक सदस्यको दाबी छ । बैज्ञानिक बन खारेजी विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै विगठन भएको समितिको अध्यक्षले खाताबाट रकम निकालेको, सुराकी भन्दै १ लाख बढि रकम खर्च गरेको तर सुराकी कहाँ के गरे भन्ने जानकारी समितिलाई थाहा नभएको र उपभोक्ताहरु भन्दै कटानको ठेक्का पनि सेनले महंगोमा दिएर कमिशन लिएको आरोप छ । सोहि कारण उपभोक्ताहरुले सेनलाई हटाउन र अधिवेशन गर्न पटक पटक माग गरेका थिए । हाल आएर सेनले कोरोनाको कारण देखाउदै जर्बजस्ती पदमा बस्न खोज्नुले पनि उनको पदिय लोभ प्रस्ट देखिन्छ । १ बर्ष अघि श्रृंङगीघाट सामुदायिक बनको अधिवेशनले रेनु सेन नेतृत्वको समिति खारेज गरि कमल आचार्यको अध्यक्षतामा निर्वाचन मण्डल बनाएर कार्य अघि बढाएको थियो । तर सेनले निर्वाचन मण्डल मान्दिन भन्दै विरोध गरेकी थिइन् । काठ चोरी र यसमा अध्यक्षको मिलेमतोको विषय उठेपछि अहिले पुन ः उपभोक्ताहरुले तत्काल अधिवेशन गरि नयाँ नेतृत्व ल्याउन र सामुदायिक बनको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको माग थालेका छन् ।
डिभिजन भन्छ कारवाही हुन्छ ः सव डिभिजन वन कार्यालय मोतिपुरका सहायक वन अधिकृत उमेश कुमार साहले प्लटको कटान रजिष्टर र घाट गद्दी रजिष्टर मिलान गर्ने क्रममा ९ सय ३९ दशमलव ४४ क्युफिट काठ हराएको पुष्टि भएको जनाए । हराएको काठको संरक्षणको जिम्मेवारी सामुदायिक वनको भएको प्रष्ट पार्दै सहायक वन अधिकृत साहले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ठेकेदार पक्षको कमजोडी देखिएको बताएका छन् । “वनको टोलीले काठ हराएको पत्ता नलगाउदाँ सम्म सामुदायिक वनले हामीलाई काठ हराएको बिषय जानकारी दिएको थिएन ।” उनले भने । यसबारे डिभिजन बनले सामुदायिक बन र त्यसका पदाधिकारी तथा कटान ठेकेदारहरुलाई मुद्धा दर्ता, जरिवाना, कालोसूची वा अन्य प्रकारका दण्ड सजाय गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
आरोपी भन्छन हामी निर्दोष ः श्रृंङगीघाट सामुदायिक बनकी अध्यक्ष सेनले ठेकेदारको लापरवाहीले काठ हराएको हुदा आफुहरुको कुनै हात नभएको दाबी गर्दै जरिवाना तिराउने बताउछिन् । अरु आरोप निराधार हुन, छानबिन गरे हुन्छ, उनले ठाडो शैलीमा भनिन् । यता ढलापडा संकलन तथा कटान ठेक्का लिएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ कोजुले आफुलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र भएको बताउदै उक्त काठ आफुले नलगेको दाबी गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौति दिए । कटानी र ढुवानी सम्म ठेकेदारको जिम्मा भन्नेमा सम्झौता गरेको स्वीकार्दै हराएको न्यूनतम जरिवाना तिर्न आफुहरु तयार भएको उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया