तौलिहवा ४ असोज । जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय अनुशासन आयोगका सदस्य दान वहादुर चौधरीले संविधानमा मधेसी दलको असहमतिलाई ठूला राजनैतिक दलले सत्तामा जाँदा र वाहिर रहदा फरक फरक आँखाले हेर्ने गरेको वताएका छन् । उनले सत्तामा जादा संविधान संशोधन आबश्यक नदेख्ने वाहिर आउदा संशोधनको सहमति जनाउने गरेको वताएका छन् ।
यस्तै जसपा नेपालका कपिलवस्तु अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार यादवले उत्पीडनमा परेका समुदायले हाम्रो संविधान ,राम्रो संविधान को अनुभुति नगरुनजेल सम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन् ।कपिलवस्तु तौलिहवामा नेपालको संविधान २०७२ संसोधन विषयक अन्तरक्रिया तथा विरोध कार्यक्रम पुगेका अध्यक्ष यादवले सो कुरा बताएका हुन् । जब सम्म उत्पीडनमा रहेका मधेशी,आदिवासी , थारु , मुस्लिम पिछाड वार्ग लगाएत समुदायले आफ्नो संविधान हो भनेर महशुस गर्दैनन, तबसम्म हाम्रो पार्टीको संघर्ष जारी रहन्छ ’उनले भने ।
संविधानमा प्राप्त भएका उपलब्धिको संस्थागत गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको माग नछोड्ने उनको भनाइ रहेको छ । बाँकी अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो पार्टी जसपा नेपाल को संघर्ष जारी रहेने अध्यक्ष यादवले थपे ।केही मुठीभर व्यक्तिहरुले असोज ३ गते जारी भएको अपुर्ण संविधानको अवासरमा संविधान दिवस मनउदै छन , दिपावली गरिरहेका छन त्यो एदमै दुर्भग्य पुर्ण र दुःख को कुरा भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
जसपा नेपालले मधेशको मुद्दा कहिले नविर्सेको र कहिले पनि नविर्सेने बताउनु भएको छ । प्रहरी दमनको शिकार भई घाइते भएकाहरुलाई पनि आफूले नभुलेको बताए । प्रहरी,सैन दमनबाट हामीहरुलाई असोज ३ गते संविधान हामीलाई लदिएको उहाँले अरोप लागउनु भयो । जसपा नेपाल कपिलवस्तुले जिल्लाको तौलिहवा र शुद्धोधन गाउँपालिका को हत्तिहवामा नेपालको संविधान २०७२ संसोधन विषयक अन्तरक्रिया तथा विरोध कार्यक्रम गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ संसोधन विषयक अन्तरक्रिया तथा विरोध कार्यक्रमबाट नेपाली काँग्रेस पार्टी परित्याग गरि समाजसेवी पुर्व प्रअ सालिकराम बराई, नेकपा मार्सवादीका केन्द्रिय सदस्य नर बहादुर श्रीष लगायतको नेतृत्वमा दर्जनौ नेता कार्यकर्ता जसपा नेपालमा टिका माला लगाइ प्रबेश गरेका थिए सोही कार्यक्रम बोल्दै केन्द्रिय सदस्य नारायण खनाल , प्रदेश उपाध्यक्ष अबदुल रशिद खाँ , मायादेविका अध्यक्ष बजरंगी चौधारी लगायतले उत्पीडनमा रहेका मधेशी,आदिवासी , थारु , मुस्लिम पिछाड वार्ग लगाएत समुदायको हक अधिकारको लागि संविधान संसोधन गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया