महासंघका अध्यक्ष पोखरेल नेतृत्वको टोलीले भेटेपछि मूख्यमन्त्री केसीले जनाए सहमति

बुटवल ५ असोज।महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलको नेतृत्वमा गएको  नेपाल पत्रकार महासंघको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटेर सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ महासंघको टोलीले सञ्चार विधेयक संविधानको मर्मविपरीत भएकोले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको हो।मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष पोखरेलले केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने, प्रेसको प्रवर्द्धन र प्रेसले स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी व्याख्या गरेकाले विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै विधेयक तयार गर्न सुझाव दिए।उनले पत्रकार महासंघले विधेयकमा रहेका विषयहरुलाई बुँदागत रुपमै सुधार र संसोधनका लागि बुझाएको स्मरण गराउँदै संविधान र प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्नमा चासो दिन सुझाव दिए।  महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संविधानसँग बाझिएका विषय विधेयकमा उल्लेख भएकाले विधेयक अघि नबढाउन सुझाव दिए।पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले पत्रकार महासंघले विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेको र फिर्ता नलिए पुन: आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए।पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, अग्रज पत्रकारहरु विनोद पहाडी, बालकृष्ण चापागाइँ, सुशील पोखरेललगायतले विधेयक फिर्ता लिएर प्रदेशकै नमूना कानुन बनाउन सुझाव दिए। सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया विधेयकमा संविधानसँग बाझिने विषयहरु समेत समावेश छन्।    विधेयकको परिच्छेद ८ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा दण्ड र जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरेको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ। दफा ७१ मा झुठ्ठा विवरण दिएमा १० हजार, ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।                   यस्ते ७३ मा रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा १० हजार जरिवाना, ७४ मा प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निसकाी वा बिक्री गरेमा १० हजार जरिवाना र प्रकाशन जफत गर्ने व्यवस्था छ।दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ। अनलाइन माध्यमले झुठ्ठा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैदा वा दुबै सजाय व्यवस्था गरेको छ।   यतामहासंघको टोलीले दिएको सुझावपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयकमाथि पत्रकार महासंघले दिएका सुझावको सुनुवाई गर्ने बताए। उनले संविधानसँग बाझिने व्यवस्थाहरु सच्याउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले संघमा भएको अभ्यासलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार भएको बताउँदै संघमा पनि सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरे।