कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्नु पर्ने परराष्ट्रमन्त्री खड्काको भनाई

बिराटनगर ७  कात्तिक  ।परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्न भारतलाई सोध्नुपर्ने बताउनु भएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरू सँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले यस्तो बताउनु भएको हो ।  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत विवाद समाधान गरिने भन्दै समाधानअघि जनगनणा गर्न भारतलाई सोध्नुपर्ने खडकाले बताउनु भयो । नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री खडकाले भन्नुभयो, ‘त्यो त अब उसलाई (भारतलाई) सोध्नुपर्छ । उसले आफ्नो तरिकाले एउटा मेथडोलोजी र मेकानिज्म बनाएर जनगणना गर्ने भनेको छ ।         ’राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका महाकाली पारिको कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएको र भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पहिलो चरणमा अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा सात प्रश्न लिएर सुपरिवेक्षक घरदैलो गर्न थालेका छन् । यही कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ । परराष्ट्रमन्त्री खडकाको भनाईले अव लिपुलेकमा जनगणना नगर्ने सरकारको योजना बाहिर आएको छ ।  महाकालीपारि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छाङरु र तिंकर छन् भने त्योसँगै जोडिएर कालापानी, लिपुलेक भूमि पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन । सरकारले २०७७ साल जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि भारतले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त नक्सा मान्य नहुने बताएको थियो ।त्यस्तै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।                 एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सो काम गरेपछि नै प्रचण्ड र माधव नेपालहरु भारतको इसारामा ओलीबिरुद्ध गठबन्धन निर्माणमा लाग्नुभएको थियो । प्रचण्डले गत फागुनमै कांग्रेस नेतृत्वमा आफहरु (माधव नेपालसमेत) उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा भारतका लागि कम्फर्टेवल हुने बताउनु भएको थियो । प्रचण्डकै घोषणा अनुसार अहिले भारतका लागि कम्फर्टेवल सरकार बनेको परराष्ट्रमन्त्री खडकाको भनाईले पुष्टि गरेको छ ।