काठमाडौँ ११ कार्तिक — प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अघोषित रूपमा बेञ्च छाडेर संघर्षमा उत्रिएका छन् । कानुनी संघसंस्था, बार एसोसिएसन र नागरिक समाजले पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर न्यायालयमा उत्पन्न संकट निवारणमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने माग गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई पदबाट राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने तत्कालै राजीनामा दिइहाल्ने संकेत गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले बेञ्च, बार र नागरिक समाजको स्वर सुनेर राजीनामा नदिए के हुन्छ त ?
राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए राज्य प्रणाली नै खल्बलिने अवस्था आउने भएकाले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘अहिले न्यायालय आफैँले उहाँलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले यो आवाजलाई सुन्नुहुन्छ । त्यो नै सबैका लागि राम्रो हुन्छ,’ अधिकारीले इकान्तिपुरसँग भने, ‘यदि उहाँले अड्डी कस्नुभयो भने त्यही कारणले संविधानलाई नै असफल बनाउने कुरा हुँदैन । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले उहाँको राजीनामा माग्छन् । संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु विकल्प छैन ।’
विगतमा सामान्यतः प्रधानन्यायाधीशहरूको बहिर्गमन कि नियमित प्रक्रियाबाट भएको छ, कि संवैधानिक प्रक्रियाबाट । तर, सरकार र प्रतिपक्षी दुवैसँग साठगाँठ गरेर लाभ लिइरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको तत्कालै संवैधानिक प्रक्रियाबाट बहिर्गमन हुने नदेखेपछि न्यायालयभित्रैबाट जबराको बहिर्गमनका लागि प्रयास सुरू भएको छ । उनका गैरन्यायिक कार्यकै कारण अहिले उनी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । तैपनि जबराले राजीनामा दिने छाँट देखाएका छैनन् । बरु उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको भन्दै त्यही प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरिने भनेका छन् । यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए उनलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्ने एउटै विकल्प संवैधानिक बाटोबाटै हो । र, त्यो हो, संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव पास गर्ने ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ ले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ र, त्यसलाई पास गर्न दुई तिहाई बहुमत । प्रतिनिधिसभामा हाल कायम जम्मा सदस्य संख्या २७१ हो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्या २७१ को एक चौथाई अर्थात् ६८ सांसद आवश्यक पर्छ, यो सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले दुवैसँग छ ।
तर, महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दैमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुँदैनन् । उनी निलम्बित मात्र हुन्छन् । उनका कामकारबाही स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आइपुग्छ । तर उनलाई पदमुक्त गर्न त्यो प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । प्रस्ताव पास गर्न प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम २७१ को दुई तिहाई बहुमत अर्थात् १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पास गर्ने संसद्को यो अंकगणित न सत्तापक्षसँग छ, न प्रतिपक्षसँग ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पास गराउनकै लागि दलहरू एकताबद्ध हुन सक्ने परिस्थिति पनि छैन, न त फरक गठबन्धन बनिहाल्ने सम्भावना नै । यसकारण महाभियोग पास हुन नसक्ने परिस्थितिका कारण संवैधानिक बाटोबाट महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता नहुने विश्वासले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नदिने अडान देखिन्छन् ।
न्यायालयमा जबराकै नेतृत्व हुँदा आफूहरूको स्वार्थसिद्धि हुने देखेका दलहरू यसै पनि उनको विषयलाई लिएर विभाजित छैनन् । बरु उनलाई त्यही टिकाएर निरन्तर स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउमा देखिन्छन् । मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको स्पष्ट बचाउ गरेका थिए । बुधबारै प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि घुमाई–फिराई प्रधानन्यायाधीशको बचाउ नै गर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
देउवा र ओलीका अभिव्यक्तिमा भिन्नता यति हो कि ओलीले संसद् पुनर्स्थापनासँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने भनेका थिए भने देउवाले ती पाँचै जनाको राजीनामा माग्नु उचित नहुने बताएका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भने राष्ट्रिय संस्थाहरूमा आएको यो स्खलन प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा समाधान नहुने बताउँछन् । ‘अहिले राष्ट्रिय संस्थाहरू ठूलो स्खलनमा छन् । यो अहिले प्रधानन्यायाधीशको कुरामात्रै होइन । र, यो एकैदिनको कुरा पनि होइन । यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने कुराको खासै अर्थ छैन । हामीसँग राष्ट्रिय संस्थाहरूकै बारेमा गतिलो सोच छैन । यसका आधारहरू नै समाप्त पारिसकेका छौँ । यसका पछाडि कुनै न कुनै रुपमा दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।’
कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत भने अहिले अदालतका विषयमा व्यवस्थापिका वा राजनीतिक दलहरू बोल्ने बेला नभएको दाबी गर्छन् । ‘राज्यका ३ वटा महत्वपूर्ण अंग छन् । यी सबैको आ–आफ्नो अधिकारको सीमा संविधानले नै तोकेको छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र छ । यदि त्यहाँ कुनै समस्याहरू आए भने त्यही भित्रबाट टुंगो लाग्नुपर्छ,’ महतले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘हाम्रो अदालतले आफ्नो सीमा नाघेको कुनै विषय छ भने मात्रै यो व्यवस्थापिका वा राजनीतिक दलहरूले बोल्ने हो । त्यसकारण अहिलेको सन्दर्भमा भने त्यहीभित्रबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया