प्रदेश

जनार्दन शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव किन अस्वीकार गरे त ?



काठमाडौं ११ कात्तिक । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछिको पहिलो बरियतामा रहनुभएका गृहमन्त्री खाँणले सनकको भरमा आर्थिक भार पर्नै गरी प्रस्ताव पठाएपछि अर्थमन्त्री शर्मा बिपक्षमा उभिनु भएको हो ।

गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरीमा तत्काल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दरबन्दी थप्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावलाई स्वीकृतीका लागि अर्थमा पठाउनु भएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ६ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र पन्ध्र जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी थप्न गत साता गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समितिमा पुग्नुअघि भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको हो ।

सो प्रस्ताव ओएन्डएम समितिमा जानुपूर्व केही दिनअघि भएको गृह र अर्थ मन्त्रालयबीचको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अस्वीकार गर्नुभएको हो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमै हावादारी प्रस्ताव भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई गृहमन्त्री खाँणले नै आदेश दिएर सो प्रस्ताव अघि बढेको थियो । गृहमन्त्री खाणले चुनावमा आफू निकट मान्छेलाई स्थान दिएर धाँधलीका लागि तयार पार्न तत्काल ‘पद’ सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ‘प्रस्ताव ल्याउन’ आदेश दिनुभएको थियो ।

अहिले नेपाल प्रहरीमा १९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)मा ५५ जनाको दरबन्दी रहेको छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएको भए २५ जना डिआइजी र ७० जना एसएसपी दरबन्दी कायम हुने थियो ।

प्रकाशित : ११ कार्तिक २०७८, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६