काठमाडौं, ३० कात्तिक । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारको राजश्व संकलन ८२ दशमलव ८१ प्रतिशत भएको छ । कुल राजश्वमध्ये करतर्फ रु ९ खर्ब १२ अर्ब९४ करोड ९० लाख र अन्य कर राजश्व रकम रु.१ खर्ब ५९ अर्ब ३३ करोड ७१ लाख गरी कुल रु. १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेकोमा कुल रु. ८ खर्ब ८८ अर्ब १ करोड ४२ लाख राजश्व संकलन भएको हो ।
मंगलवार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार कुल विनियोजन रकम रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको ८१ दशमलव १५ प्रतिशत रकम अर्थात ११ खर्ब ९६ अर्ब ६० करोड ३० लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल खर्चमा नेपाल सरकारको श्रोतबाट ८२ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा कुल खर्चको १७ दशमलव ६८ प्रतिशत बैदेशिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ । उक्त बैदेशिक स्रोतमा अनुदानको हिस्सा ३ दशमलव ४ प्रतिशत र ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
आ.व.२०७७/७८ मा संघीय सरकारको संचीत कोषमा रु. १२ खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड ८८ लाख प्राप्ति र खर्च रु ११ खर्ब ६० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख भुक्तानी भई चालु आ.व. कोष अवस्था रु. १ खर्ब ७ अर्ब १६ करोड ५४ लाखले धनात्मक रहेको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रणालीगत सुधार गरी राजश्व संकलन र बेरुजु फछ्यौटमा देखिएका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । उहाँले विकास खर्च बढाउन संस्थागत सुदृढीकरणको साथै ऐन कानुनमा परिमार्जन गर्ने र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले आ.व. २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुभएको हो ।
प्रतिक्रिया