अर्थ-वाणिज्य

बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू :१९ लाख ८६ हजार विपन्न उपभोक्ताले सुविधा पाउने



काठमाडौँ  २ मंसिर । विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार  बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आजबाट मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने १९ लाख ८६ हजार विपन्न वर्गका उपभोक्ताले यो सुविधा पाउनेछन् । इनर्जी शुल्कका रुपमा यी परिवारले मासिक ३० रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नेछ । त्यस्तै, कृषि र सिँचाई प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युत्को महशुलमा पनि छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको थियो ।                                               

अब सिंगल फेज तथा थ्रीफेजबाट विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले आफ्नो मिटरको क्षमता नि:शुल्क रुपमा बढाउन पाउनेछन् । त्यस्तै अब सिंगल फेज प्रयोगकर्ताको न्युनतम शुल्क २५ रुपैयाँ घट्नेछ । त्यस्ता उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क पनि अब कम लाग्नेछ । सिंगल फेजबाट मासिक १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सिंगल फेजमार्फत मासिक ४ सय युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने उपभोक्ताले यस्तो शुल्क प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

आजबाट सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीले बिलिङ भएको २१ दिनभित्र महशुल तिर्दा कुल बिल रकममा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अन्य उपभोक्ताको हकमा मिटर रिडिङ भएको ७ दिनभित्र महसुल बुझाउँदा २ प्रतिशत छुट पाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रका ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।

प्रकाशित : २ मंसिर २०७८, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६