विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकताः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, १५ मंसिर ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विकासका सानाति कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउनुहुँदै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’
उहाँले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले जे छ, त्यहीँ प्रणालीले भनेअनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’
यसैबीच मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल मोबाइल वितरक संघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो । ‘बैध रूपमा अबैध काम भइरहेको’ भन्नुहुँदै उहाँले भन्सारमा कडाइ गरिएको बताउनुभयो । त्यसरी कडाइ गर्दा ठूलो मात्रामा सुन भित्रिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बैध रूपमा अबैध काम भइरहेको छ यहाँ’, मोबाइल पनि अबैध रूपमा भित्रिइरहेकोप्रति सङ्केत गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘सुनको बाला बनायो अनि लगाएर आयो । त्यस्तालाई केही समय जफत नगरौँ भनेर नीति लिएर निगरानी गर्दा दैनिक २१÷२२ किलो सुन आएको भेटियो ।’ उहाँले त्यस्ता सुनको भन्सार लिएर छोडिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी उहाँले मोबाइलको पनि नेपालमै उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत व्यवसायीहरूलाई विश्वास दिलाउनुभयो ।