चुनाव अघि थपिएलान त लुम्विनीमा ३ महानगर ?

बुटवल १९ मंसिर । लुम्विनी प्रदेश सरकारले पहिल्यैवाट बार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा लुम्विनीमा ३ वटा महानगर बनाउने घोषणा गरेको भएपनि अव स्थानीय चुनाव अघि यी महानगर थपिएलान त ? भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेकोछ । लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा महानगरपालिका बनाउने योजना वर्षौंदेखिको हो । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएको सुरुकै वर्ष तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विभिन्न नगरपालिका समेटेर महानगर बनाउने जनाएका थिए । तर त्यसबारे अहिलेसम्म प्रगति शून्य छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/ ०७६ मा साविकका बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यसबारे ठोस काम हुन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख ३ सहरी क्षेत्रलाई महानगरको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । ती उपमहानगरपालिका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु अगावै घोषणा भइसकेका हुन् ।संघीय सरकारले महानगरजस्तै मेगा सिटीको अवधारणा अघि सारेपछि अन्योल बढेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए । उनले आफूहरु नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढ्ने भए पनि संघीय सरकारले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउने योजना थाहा पाएपछि केही अन्योल र विलम्ब भएको बताए ।
यस्तै ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता ध्रुव धितालले संघीय सरकारले सुरु गर्ने भएपछि प्रदेशले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपरेको बताए । उनले जुन सरकारले गरे पनि काम एउटै भएकाले दोहोरो काम गरिरहन आवश्यक नभएको बताए ।प्रदेशको क्षमताले महानगर बनाउन नसकिने, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञता नभएकाले यसको सबै काम संघीय सरकारले गर्ने र समन्वय मात्र प्रदेश सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको आफ्नै तयारी :
३ वर्षदेखि चर्चामा आएको महानरपालिकाको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नै तयारी गरेका छन् । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै पालामा महानगरको काम सुरुवात गर्न चाहेका छन् । तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले महानगर आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जरुरी रहेको बताए ।यता रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले महानगर लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक रहेको भन्दै महानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा पुगेको बताए । उनले यसबारे छिटै नै दलीय सहमति जुटाइने बताए ।
नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई मिलाएर महानगर बनाउने चर्चा पनि केही वर्षदेखि चलिरहेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले महानगर बनाउन नगरसभाबाट प्रस्तावसमेत पारित गरेको बताइन् । अब पूर्वाधारका लागि डीपीआरको गराउने योजनामा रहेको बताइन् ।महानगर भएपछि विकास, नागरिकको अवसर वृद्धि लगायत धेरै सम्भावना रहने भन्दै यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न आफूहरुको तर्फबाट प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
महानगरका लागि चाहिने मापदण्डहरु :
लुम्बिनीमा प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । कुल १०९ स्थानीय तह रहेको प्रदेशमा हाल ४ वटा उपमहानगरपालिका छन् । प्रदेशमा ३२ वटा नगरपालिका र ७३ वटा गाउँपालिका छन् ।अहिले उपमहानगर पालिका र केही नगरपालिका जोडेर महानरपालिकाको अवधारणा ल्याइएको हो । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार चाहिन्छ । खासगरी प्रदेश सरकारले महानगरपालिका बनाउन चाहेको ठाउँमा धेरै पूर्वाधार अहिले नै तयार भएको जानकारहरु बताउछन् ।सरकारले महानगरका लागि ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका मापदण्ड राखेको छ । ती मापदण्डहरु यहाँ महानगरका लागि प्रस्ताव गरिएका तीनै सहरमा विद्यमान रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।
प्रस्तावितको आर्थिक अवस्था राम्रो : अर्थशास्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये सवैभन्दा धेरै बजेट अहिले महानगरका रुपमा प्रस्ताव गरिएका उपमहानगरमा देखिन्छ ।महानगरका रुपमा प्रस्तावित उपमहागरमा आन्तरिक स्रोत अहिले नै पर्याप्त रहेको र पछि मर्ज भएर महानगर बन्दा पनि ठूलै भोलुम हुने अर्थशास्त्री मनिकर कार्की बताउँछन् । उनले अहिले बजेट हेर्दा भविष्यमा महानगर बन्ने नगरहरुको स्रोत थप ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रदेशका उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरले ल्याएको छ । तुल्सीपुरमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट छ । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँटबाट २ अर्ब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ९ करोड ७८ लाख १९ हजार र अन्य संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त रकम २ करोड २५ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ ।तुल्सीपुर उपमहानगर र दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकालाई समेटेर महानगर बनाउन प्रस्ताव भइरहँदा घेराहीको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ । विकासतर्फ एक अर्व ७ करोड २५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ एक अर्व १३ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट आएको हो ।

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिको आन्तरिक स्रोत पनि राम्रै छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि लागि २ अर्ब ५३ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालुतर्फ ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ दशमलव ९८ प्रतिशत रहनेगरी विनियोजन गरिएको छ ।बजेट कार्यान्वयनको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार र ऋणबाट ५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरको प्रस्ताव गरिएको बाँकेको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा पनि आर्थिक स्रोत राम्रै देखिन्छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपैयाँको बजेट बजेट ल्याएको छ ।