काठमाडौं २० मंसिर । अहिलेसम्म नेपालमा ८५ लाख १४ हजार ६८४ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । यस्तै एक करोड ३० हजार ४०८ जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । आज लगातार दोस्रो दिन पनि दुई लाख जनाभन्दा धेरैले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइएको बताइएको छ । हिजो मंगलवार पनि एकै दिन दुई लाख १२ हजार जनालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट सुझाव आएका छन्, अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गरेर खरिद कानुनलाई प्रभावकारी बनाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल बनेर काम गरिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन भएको कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।
क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कस्ने र काम गर्नसक्ने स्थानीय समुदायलाई परिचालित गर्ने गरी कानुन आउने उनले स्रोत बताउँछ ।
विज्ञहरु भने ‘खरिद कानुन संशोधनबाट मात्रै विकास खर्च बढ्छ’ भन्ने शैलीबाट अघि बढ्नु आत्मघाति हुने बताउँछन् । २०६४ पुसमा जारी खरिद नियमावलीमा पटक-पटक संशोधन गर्दा पनि विकासमा परेको गाँठो फुकेको छैन । बर्सेनि खर्च नहुने विकास बजेटको परिमाण बढ्दो छ भने आधाभन्दा बढी खर्च असार महिनामा हुने परिपाटी मौलाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी हालसम्म दशपटक गरिएको खरिद नियमावली संशोधनबाट प्राप्त नतिजाको गम्भीर समीक्षा नगरी थप संशोधनमा लाग्नुको औचित्य नहुने बताउँछन् ।
विगतको अभ्यासबाट सिक्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परिक्षकको वाषिर्क प्रतिवेदनले औल्याएका विकृति हट्ने सुनिश्चत हुने गरी खरिद कानुन सुधार्नुुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘संघीयतालाई भुलेर केन्दि्रकृत मानसिकताबाट सार्वजनिक खरिद कानुन बनाउनु गल्ती हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।
प्रतिक्रिया