३ पुस । प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको चार वर्षपछि प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ।
दलहरूको आ-आफ्नै अडानले अल्झिएको नामकरण र राजधानीबारे पुस ८ गतेदेखि प्रदेश सभामा छलफल हुने भएको छ।
सत्तारूढ जसपा संसदीय दलका उपनेता राम आशिष यादवका अनुसार अहिले नै नामकरण गर्नुपर्ने दबाब सरकारलाई छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गरी चार दलको दुई तिहाइको सरकार रहेकाले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन चौतर्फी दबाब छ।
जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेकपा माओवादीले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने नेकपा एमालेले जनक, नेकपा एकीकृत समाजवादीले जानकी प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र कांग्रेसकै केही सांसदले मधेस प्रदेश नाम प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।
प्रदेशमा दुई तिहाइको सरकार रहेकाले यसपालि नामकरण र राजधानी टुंग्याउने प्रयास सफल हुने यादवले दाबी गरे।
सत्ता सहकार्य गरेका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेत मधेस प्रदेश नामकरणमा सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘सत्ता साझेदार दलहरू सरकारको मर्मविपरीत जाँदैनन्। माओवादी खुलेर आइसके र अन्य दलहरू पनि मधेस प्रदेशमै सहमत हुनेछन्,’ उनले भने।
यद्यपि कांग्रेस र नेकपा एसमा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा लचक हुने वा आ-आफ्नो अडान कायमै राख्नेबारे पार्टीभित्र निर्णय गरिसकेका छैनन्।
एमालेले भने जानकी, जनक र मिथिला प्रदेशका लागि अन्य दलले सहकार्यको प्रस्ताव राखे सहयोग गर्ने तर अन्य नाउँमा भने सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्न नसके अर्को संसदले नामकरण टुंग्याउने बताए।
मधेसकै मुद्दा उठाएकाले आफूहरू निर्वाचित भएर आएको उल्लेख गर्दै उनले नामकरण सन्दर्भमा लचक नहुने बताए।
मधेसी जनताले मधेसका लागि सहादत दिएका छन् कि, मिथिला र जानकीका लागि?,’ उनले भने, ‘मधेस प्रदेश हाम्रो बटमलाइन हो। सरकारसँग दुई तिहाइ छ, नामकरण किन हुँदैन? तर सत्ताकै लागि दुई तिहाइ हो भने यो त दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
मधेसी जनतालाई गुमराह गरेर अर्को नाम राख्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले नामकरण गर्न सकेनौं भने अर्को संसदले गर्छ तर हामी मुद्दाबाट पछि हट्न सक्दैनौं,’ साहले दोहोर्याए।
संघीय व्यवस्था र प्रदेशको पहिचानकै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने आफूहरूको दायित्व रहेको माओवादीका सांसद जगत यादवले बताए।
‘हामी सहिदको बलमा यहाँ उपस्थित भएका छौं। सहिदहरूले मर्ने बेला मधेस जिन्दावाद भन्दै प्राण त्यागेका थिए,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ। प्रदेशको नामकरण मधेस प्रदेश हुनुपर्छ त्यसपछि मात्र सहिदको सपना पूरा हुन्छ। सहिद तथा घाइते अपांग साथीको सम्मान हुन्छ।’
प्रतिक्रिया