लुम्विनीको राजधानीकालागि जग्गा र बजेट दिन संघिय सरकारसंग माग: यस्ता छन् सरकारका निर्णय

बुटवल ९ पुस । राजधानी सार्न हतारिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट र जग्गा माग गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानीको काम अघि बढाउन बजेट र जग्गा माग गरेको हो।बिहीवार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले स्थायी राजधानीको डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब निर्माणको काम शुरू गर्न जग्गा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।

‘संसद् भवन पनि त्यहाँ बन्दै छ। हामीलाई आवश्यक पर्ने बजेट त अलि बढी नै हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तत्कालको लागि कामलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको हो।’२० असोज २०७७ मा लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो।‘राजधानी निर्माणको लागि स्थानीय तहले प्रदेशलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। संघीय सरकारले हामीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ मन्त्री शर्माले भने।

दाङको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढ्वामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयको जग्गा हस्तान्तरण गर्न पनि लुम्बिनी सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छ।त्यस्तै, बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नबिकरण तथा स्तरोन्नती (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको भालुवाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नती गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।त्यस्तै, नवलपरासी र कपिलबस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।