मुख्यमन्त्री केसीले गरेको सिईओ नियुक्तिमा सर्बाेच्चले लगायो रोक

बुटवल २३ पुस । कार्यकाल सकिनै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।सर्बोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिईओ० पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केसीलाई झड्का लागेको छ।गठबन्धन सरकार बनेसँगै एकलरुपमा उनले विभिन्न नियुक्ति गर्दै आएको भन्दै उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्र तथा गठबन्धनमा सहभागी दलले विरोध गर्दै आएका थिए।

गठबन्धनका दलहरुका बिचमा सरकार सन्चालन सम्वन्धी सहमती बनाउदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती अनुसार मुख्यमन्त्री केसीको कार्यकाल अव करीव डेढ महिना मात्रै बांकी छ।लुम्बिनी प्रदेशमा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो।तत्कालीन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्बोच्च गएका थिए ।पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको थियो।पछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।त्यस अगाडि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डिन रहेका घिमिरेले उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त लिएर दोहोरो सुविधा दिएका थिए। दोहोरो सुविधा लिएको कुरा बाहिरिएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको जागिर गुमेको थियो।

त्यसपछि घिमिरेलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको हो।अदालतको निर्णयले आफुलाई अदालतबाट न्याय मिलेको प्राधिकरण प्रमुख ध्रुव मजगैयाँले प्रतिक्रिया दिए।नियम विपरीत नै निर्णय भएको थियो, मैले राजीनामा नै दिएको थिएन, त्यो ठाउँ खाली नै थिएन, म कानुन अनुसार काम गरिरहेको थिएँ, अचानक उहाँलाई नियुक्त गरियो, कानुन विपरीत थियो अदालतले न्याय दियो– उनले भने।अब कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने–काम गर्ने वातावरण सरकारले नै दिने हो, हामीले सरकारले खटाएको काम गर्ने हो ।