काठमाडौँ ३० पुस — अर्थमन्त्रीहरूका नीतिलाई लिएर सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अर्थमन्त्रीहरू ‘कन्जुस’ भएकाले अर्थतन्त्र चलयमान हुन नसकेको र अर्थतन्त्रमा स्फूर्ति नआएको बताएका छन् ।प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसद महतले अर्थमन्त्रीहरूले पैसा बजारमा नलगेर बैंकमा राख्ने नीति लिँदा समस्या भएको बताए ।
‘यस्तो कन्जुस अर्थमन्त्री आउँछन् कि जतिबेला पनि पैसा हातबाट फुत्काउनै डराउने । पुरानो संस्कार हुन्छ नि‚ पैसा गाँठो पारेर राख्ने,’ उनले भने, ‘पैसा जति बजारमा जान्छ‚ त्यति धेरै राजस्व आउँछ भन्ने बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । बजारमा पैसा गयो भने डुब्यो भन्ने सोच्छन् अहिलेको अर्थमन्त्री । कुनै पनि बहानामा पैसा बजारमा जानुपर्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा नयाँ कायापलट र स्फूर्ति आउँछ ।’
कर्मचारीलाई महिनाको पहिलो दिन नै अग्रिम तलब दिनुपर्ने, सरकारी परियोजनाको पेस्की ४० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने सांसद महतको भनाइ थियो । ‘पैसा बजारमा जान्छ । पैसा बैंकमा राख्नु भनेको कागज राख्नु हो । बजारमा गयो भने पैसा हो, पुँजी हो । यो बुझ्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्यो कि परेन ? बैंकमा राख्दा त्यसको भ्यालू घटिरहेको हुन्छ । बजारमा गयो भने एकको दुई हुन्छ, एकको १० हुन्छ,’ उनले थपे, ‘त्यो बुझ्दैनन् अर्थमन्त्रीले । अर्थमन्त्रीहरू यति कन्जुस छन् ।’अर्थमन्त्रीले सही नीति नलिँदा विकास खर्च हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘नीति एउटा छ‚ जसकारण कर्मचारीले चेक काट्न पाउँदैनन् । निर्माण व्यवसायी, कर्मचरीलाई मात्रै किन दोष दिनु ?,’ विकास निर्माण हुन नसक्नुमा सांसद र मन्त्री पनि दोषी रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘माननीय हामी आफैं ठेकेदार छौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुन लाग्यो भन्नेबित्तिकै माननीयका आँखा टाठा हुन्छन् । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीका आँखा टाठा हुन्छन्‚’ उनले भने‚ ‘कहाँनेर मलाई धक्का पर्ने हो भन्ने हुन्छ । कहाँ अप्ठ्यारो पर्ने हो भनेर त्यो संशोधन हुनै दिँदैनन् । अनि कहाँबाट हुन्छ त विकास ?,’ उनले बजेट ल्याएजसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए ।सरकारी ठेक्कामा ४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिएमा मुलुकभरको अर्थतन्त्र चलायमान हुने माओवादीका सांसद महतको भनाइ थियो । ‘४० प्रतिशतसम्म पेस्की दिए भइहाल्यो नि । कम्तीमा त्यो पैसाले होटेल चल्छ, मजदुर चल्छ, चामल, तेलको व्यापार हुन्छ । राजस्व उठ्छ,’ उनले भने ।
अहिलेको विकास नीतिले कर्णाली प्रताडित भएको पनि महतको भनाइ थियो । ‘यो सरकार आँखा खोल्दैन । निर्माण व्यवसायीको आँखा पनि खुल्दैन । राज्यको नजर पुग्दैन,’ एक पुलको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका- २ को हिमा नदीमा ८-९ वर्ष पहिले पुलको ठेक्का लाग्यो । कामै गर्न नसकेर त्यो पुल अहिले ८-९ वर्ष भयो । ठेकेदार भाग्यो । उसलाई खोज्दा अर्को निर्माण व्यवसायी भेटियो । त्यसको नाममा उजुरी पर्यो । काम नगर्नेलाई कालो सूचीमा परिसकेपछि उसले उल्टै मुद्दा हालिदिएछ ।’कर्मचारीले अख्तियारको डर देखाएर काम नगरिरहेको पनि महतको भनाइ थियो । ‘कर्मचारीकहाँ जाने हो भने ‘म के अख्तियारको फन्दामा पर्ने ? पर्दिनँ’ भन्छन् । तिनै कर्मचारीले भएको काममा पनि सही गर्दैनन्, नभएको काममा त गर्ने कुरै भएन । अख्तियारले अप्ठ्यारो पारिदिएको छ भन्छन् । भएको काममा पनि मुद्दा परेको छ, नभएको काममा पनि मुद्दा परेको छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया