नगर प्रमुख थापा सहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारको मुद्धा : सवाअर्व राजश्व हिनामिनाको अभियोग

बुटवल १४ माघ । गैरकानुनी रूपमा चुनढुंगा खानी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख भिम बहादुर थापा क्षेत्री(भरत) समेतका १८ जना बिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता भएपछि खैलाबैला सूरु भएको छ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पश्चिम नवलपरासीको सुनवलका नगर प्रमुख थापा सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहित ९ जना उद्योगी र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे,उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे तथा कानुन अधिकृत सपना अधिकारी सहित ९ जना कर्मचारी गरी १८ जनाविरुद्ध सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले राजस्व हिनामिनामा संलग्न ९ वटा कम्पनी र तिनका सञ्चालकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो तथा कम्पनी सञ्चालकविरुद्ध दुई वर्षसम्म कैद मागदाबी गरेको छ ।अख्तियारमा मुद्धा दर्ता भए लगत्तै नगर प्रमुख थापाको सचिवालयले समाजिक सन्जाल मार्फत प्रष्टीकरण दिदै अख्तियारले नगर प्रमुख थापा बिरुद्ध नभई उनको सन्चालनमा रहेको कन्चन क्वेरिज बिरुद्ध राजस्व सम्बन्धि आरोप पत्र दायर गरेको आरोप प्रमाणित नभएको उल्लेख गरेको छ।
थापाले नगर प्रमुखको हैसियतले कुनै सेवा सुविधा नलिई जनताको सेवा गरेको उल्लेख गर्दै पटकपटक उत्कृष्ट करदाता बाट नेपाल सरकारबाट सम्मानित ब्यक्ति भएको भन्दै सफाई दिने प्रयत्न गरेको छ। थापा नगर प्रमुखको हिसावले गरेको कारोवार होईन उहाले निर्वाचित भई सकेपछि आफ्नो ब्यवसाय कर्मचारीको जिम्मा लगाई सक्नु भएको छ थापाको सचिवालयले भनेको छ।कञ्चन क्वेरिज नामको उक्त कम्पनीका सन्चालक समेत रहेका थापा विरुद्ध अख्तियारले ३ करोड ८ लाख ६९ हजार १ सय ५९ रुपैया बिगो मागदावी सहित मुद्धा दायर गरेको छ। उनी माथी तोकिएको मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लगाईएको छ।अख्तियारले विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कानुन अधिकृत सपना अधिकारीलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद माग गरेको छ । त्यसैगरी उक्त कार्यमा सम्लग्न अन्य कर्मचारीहरुलाई ३ महिना देखि १ बर्ष कैद र १ हजार देखि ५० हजार सम्म जरिवाना मागदावी गरेको छ।
बिभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे माथी आफु नेतृत्वको छानविन समितीको प्रतिवेदन बिपरीत निर्णय गरेर राजस्व छलि गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको र उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे र कानून अधिकृत सपना अधिकारी माथी कानूनको अपब्याख्या गरी राजस्व छलीमा मिलोमतो गरेको आरोप लगाईएको छ।
महानिर्देशक घिमिरे खानी तथा भूगर्भ विभागमा उपमहानिर्देशक रहेको समयमा २०७६ सालमा गठित ३ सदस्यीय समितिको संयोजक रहेका थिए। उक्त समितीले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति असुल्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएकोे थियो ।
तर आफै महानिर्देशक भएपछि आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो २०७७ सालमा उपमहानिर्देशकको रुपमा आएका जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले सवा १ अर्ब तिराउनुपर्ने पहिलो प्रतिवेदन विपरीत २ आर्थिक वर्षमा ९ वटा कम्पनीबाट १८ लाख मात्रै जरिवाना तिरे पुग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । यसरी योजनाबद्ध ढंगले ब्यापारीहरु संग मिलोमतो र सांठगाठ गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कर्मचारीहरु बिरुद्ध २०७७ सालमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
अख्तियारका अनुसार राजस्व हिनामिना गर्ने कार्यमा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजन मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा र धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, अनुसन्धान अधिकृत वसन्त अधिकारी र भूगर्भविद् सौनक भण्डारी सम्लग्न भएको भेटिएको छ।उनीहरुले निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारी तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी ९अधिक० चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पाईएपछि मुद्धा दर्ता गरिएको अख्तियारले भनेको छ।अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि उदयपुर, मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि तथा त्यसका सञ्चालकविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
कर्मचारीहरु माथी विभागीय निर्णय गरी राजस्व उठाउने कानुनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान पु¥याएको अख्तियारको आरोप छ ।उनीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा पहिले गठित समितिको प्रतिवेदन विपरीत २०७७ जेठ १५ मा दोस्रो समिति बनाएर कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी खानी उद्योगलाई राजस्व तथा क्षतिपूर्ति असुल हुनबाट उन्मुक्ति दिएको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।१ अर्ब २६ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने अघिल्लो प्रतिवेदनको ठहरविपरीत दोस्रो समितिले कानुन उल्लंघन गर्ने कम्पनीबाट १÷१ लाख रुपैयाँ मात्रै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
अख्तियारले सबैभन्दा बढी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका पशुपति मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स विरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६ सय ४५,सर्वोत्तमका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध १६ करोड ३१ लाख ८१ हजार ६ सय १६ रुपैयाँ, मारुतीका सञ्चालक सरद गोयलविरुद्ध २० करोड ५० लाख ६५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अन्नपूर्णका सञ्चालक ऋषि अग्रवालविरुद्ध ११ करोड १७ लाख २५ हजार ७ सय ५७, उदयपुरका प्रबलजंग पाण्डेविरुद्ध १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ, युनाइटेडका नरेश दुगडविरुद्ध ९ करोड ६९ लाख ४० हजार ५ सय, सोनापुरका निपेश तायलविरुद्ध ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार ४ सय १५, र डोलोमाइटका मानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध ५ करोड ४३ लाख २१ हजार २ सय रुपैया बिगो मागदाबी सहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।