फेरि बढ्यो कर्जाको ब्याजदर

काठमाडौँ १ फागुन — कर्जाको ब्याजदर फेरि बढ्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले फागुनदेखि लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने भएको हो । शनिबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनका लागि निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०३ प्रतिशत पुगेको छ ।

पुसको तुलनामा माघमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.९८ प्रतिशत बिन्दुले बढी थियो । यसका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूमा संस्थागत एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत र साधारण बचतको ६.०३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर औसतमा साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । सुविधाजनक कर्जाबाहेक सबै कर्जाको न्यूनतम ब्याजदर पनि करिब १२ प्रतिशत हाराहारीमा थियो । अहिले करिब १ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदर बढेकाले सोही अनुपातमा नयाँ कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । ‘लागतमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘निक्षेपमा लागत बढेमा बैंकहरूले त्यो लागत ऋणीबाटै असुल्ने हो । यसकारण पनि कर्जाको ब्याजदर बढ्छ ।’ निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै अब कर्जाको ब्याजदर पनि औसतमा १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने उनको अनुमान छ ।

नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाए पनि पुराना कर्जाको ब्याजदर भने तत्काल बढ्ने छैन । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाउँदैनन् । पुराना कर्जाको ब्याजदर बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर बढ्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक तीन/तीन महिनामा मात्र आधार दर गणना गर्न पाउँछन् । आधार दरमा आएको परिवर्तनको अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला पुराना नयाँ दुवै कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । यही निर्देशनअनुसार गत पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर गणना गरिसकेका छन् । गत असोजको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर बढेको छ । आधारदरमा भएको वृद्धिअनुसार बैंकहरूले करिब १ देखि डेढ प्रतिशतले कर्जाको ब्याजदर बढाइसकेका छन् ।

‘अहिले बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर न्यूनतम १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यसका आधारमा अब कर्जाको ब्याजदर १५/१६ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न सक्छ ।’ केही वर्षयता बैंकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यसकारण एउटा बैंकले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय गर्दा निकट प्रतिस्पर्धी बैंकले उसको व्यावसायिक रणनीति पनि नियालिरहेको हुन्छ । यसकारण पनि विगतमा जस्तो वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर धेरै माथि पुग्ने सम्भावना भने कम रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब बैंकहरू कम मार्जिनमा काम गर्न थाल्छन्,’ उनले भने, ‘अचाक्ली नै हुने गरी कर्जाको ब्याजदर नबढ्ला ।’ बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाकै कारणले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) करिब १ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । यसले पनि कर्जाको ब्याजदर धेरै माथि नजाने देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.४२ प्रतिशत थियो । गत आवको पुस मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो दर १.२४ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो । २०७७ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ७.१८ प्रतिशत थियो । यस्तै, पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत थियो । २०७७ पुसमा यस्तो दर ९.०९ प्रतिशत थियो । यसका आधारमा फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर दोहोरो अंक माथि पुग्ने निश्चित भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

अहिले निक्षेपको ब्याजदर बढेकाले आउँदा महिनाहरूमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । बैंकहरूले यसअघि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि नगर्ने सम्बन्धमा आपसमा गरेको सहमति खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमा कायमै छ । यसकारण उक्त सीमाभित्र रहेर अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढाएका छन् । ‘ब्याजदर नबढाउँदा पैसा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर जाने सम्भावना पनि देखियो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीबाहिर रहेको निक्षेप तान्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।

विगतको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूहरूले ब्याजदरमा एक प्रकारको सहमति गरे पनि अब त्यसलाई विस्तारै स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने र अहिले त्यसको सुरुवात भएको उनको दाबी छ । ‘सधैं ब्याजदरमा हस्तक्षेप ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी विस्तारै स्वतन्त्रताको बाटोमा छौं । यो क्रममा कर्जाको ब्याजदर पनि केही माथि जान सक्छ । यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।’ निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूबीचको यसअघिको ‘भद्र सहमति’ शुक्रबार तोडिएको हो ।

यस्तै, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । जसअनुसार राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.५५ प्रतिशत पुगेको छ । गत पुसमा यस्तो ब्याजदर १०.३५ प्रतिशत थियो । फागुनका लागि फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत विन्दुभन्दा धेरैले बढाएका छन् । जनअनुसार एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.७१ प्रतिशत पुगेको छ । उल्लिखित अनुपातमा ब्याजदर बढेकाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि डेढ देखि २ प्रतिशतका दरले कर्जाको ब्याजदर बढाउने बैंकरहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको तुलनामा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउन वा बढाउन पाउँछन् ।

सोही निर्देशनअनुसार बैंकहरूले गत कात्तिक र मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए । तर पुस र माघमा आपसमा भद्र सहमति गरेर निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । हाल त्यही सहमति तोडेर निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको हो । अहिले धेरै बैंकहरू ब्याजदर नबढाउने पक्षमै थिए । ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नथपिने तर लागत मात्र बढ्ने भएकाले उनीहरू निक्षेप बढाउने पक्षमा थिएनन् । तर राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष निर्देशन भन्दै बैंकर्स संघले ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई आग्रह गरेको हो । ‘यसअघि राष्ट्र बैंककै कारण सहमति भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब स्वतन्त्र छाड्दा हुन्छ भन्ने संकेत पाएपछि यसअघिको सहमति खारेज भयो ।’

पुससम्म पनि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक झन्झन् खराब बन्दै गएपछि ब्याजदर माथि जान दिएर कर्जा माग स्वतः कम हुने अवस्था ल्याउनेतर्फ राष्ट्र बैंक लागेको स्रोतले बताएको छ । निक्षेपको ब्याज बढाउने विषयमा बैंकर्स संघको बैठकमा राष्ट्र बैंकको संकेत भनेर ‘ब्रिफिङ’ हुनुले पनि यो पुष्टि हुने एक बैंकरले बताए । पुससम्म मुलुकको शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा थियो । यो स्थितिमा सुधार गर्न पनि केही समयका लागि ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले ब्याजदर वृद्धिका सम्बन्धमा हाल राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गर्छन् । यद्यपि बैंकहरूले ब्याजदर बढाएकाले वित्तीय प्रणाली बाहिर रहेको निक्षेप बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन र रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन मिल्ने उनले बताए । ‘बढ्दो शोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र उच्च दबाबमा छ,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा भएको ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले उक्त अवस्था सुधार्न केही सहयोग पुग्न सक्छ ।’

निजी क्षेत्रले भने बैंकहरूको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय स्थगन गर्न राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर ब्याजदर वृद्धि नगर्न बैंकहरूलाई र उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।