काठमाडौँ : पछिल्लो दुई दशकमा भएका करिब आधा दर्जन चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुका चुनावमा दुवै निकायको खर्चमा धेरै भिन्नता थिएन। तर पछिल्ला चुनावहरूमा भने सुरक्षा निकायको खर्च धेरै प्रतिशतले बढेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि आयोगले भन्दा सुरक्षा निकायले बढी पैसा मागेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई दिन ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको छ। सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेकोमा अहिले १६ अर्ब चाहिने बताउँदै आएका छन्।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निर्वाचनमा जोडिन्छन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट नेपाल प्रहरीले मागेको हो।
प्रतिक्रिया