प्रदेश

खारेज भयो नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट



काठमाडौं,२ चैत्र । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसना सुनाएको हो ।

ओली सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता आध्यादेश ल्याएको थियो । तर सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता अध्यादेशको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरेको बताए ।

प्रकाशित : २ चैत्र २०७८, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६