सार्वजनिक सवारीको भाडादर ११ प्रतिशतसम्म बढाउने सरकारको तयारी

दाङ
७-चैत/ सरकारले फेरि सार्वजनिक सवारीको भाडादर बढाउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन एक–दुई दिनमै विभागबाट मन्त्रालयमा पेश हुने र भाडा बढाउने निर्णय हुनेछ ।

संघ सरकारले भाडा बढाएमा प्रदेश सरकारहरुले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडा बढाउनुपर्नेछ । हालकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारीमा करिब ११ देखि साढे ११ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्न सक्ने देखिएको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गर्दा न्युनतम थ्रेसहोल्ड नाघेमा स्वचालित रुपमा भाडा समायोजन हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो गर्दा तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने विभागका एक अधिकारीले बताए ।

विभागको यस्तो प्रस्तावमा यातायात व्यवसायी पनि सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार भएको व्यवसायीसँगको बैठकमा सरकारले भाडादर फेरि समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ । सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्थाअनुरुप अहिले पनि ५ रुपैयाँ मूल्य घटबढ भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो । डिजल–पेट्रोलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने क्रम चलिरहँदा यातायात व्यवसायीले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन वा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सोमबार भएको व्यवसायीसँगको बैठकमा सरकारले भाडादर फेरि समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आफ्नो मागमा बेवास्ता गरेमा आफैंले भाडा समायोजन गरेर उठाउने चेतावनी दिएको थियो । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ र डिजल प्रतिलिटर १३८ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि र गाडी भाडा वृद्धिको मार भने सार्वजनिक सवारीका प्रयोगकर्ताहरुलाई पर्ने अवस्था आएको छ ।

२७ असार २०७८ मा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाएयता डिजल–पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर ३४ रुपैयाँले बढिसकेको छ । २७ असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।

असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा १२१ र डिजल १०४ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्ने सूत्रअनुरुप भाडादरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको भार ३५ प्रतिशत छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियमको मूल्य समायोजनको समयको तुलनामा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ महँगिएकाले गाडी चलाउँदाको लागत उठ्न छाडिसकेकाले भाडा समायोजन अत्यावश्यक भएको बताउँछन् ।

‘भाडामा ३५ प्रतिशत भार डिजल–पेट्रोलको हुन्छ, त्यही चिज २५ रुपैयाँ महँगो हुँदा उही दरमा भाडा राखिरहँदा गाडी कसरी चल्न सक्छ रु’ उनी भन्छन्,’५ रुपैयाँ घटबढ हुँदा नै भाडा समायोजन गर्ने सरकारी व्यवस्था छ, तुरुन्तै भाडा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरमा सरकार पनि सहमत भएको छ ।’ तुरुन्तै भाडा समायोजन नभए सार्वजनिक सवारी चल्नै नसक्ने अवस्था बनिसकेको सिटौलाको दाबी छ । महामारीको मारमा परेको व्यवसायलाई थप थिलोथिलो बनाउने गरी पटक–पटक भएको तेलको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न सकिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

आफूहरु यात्रुलाई सुलभ दरमा सेवा दिन तयार भएपनि सरकारले उचित वातावरण बनाउनुको सट्टा थप बिगार्ने गरी मूल्य बढाइरहेको सिटौलाको आरोप छ । कोरोना कहरको चपेटामा परेका आम यातायात व्यवसायीहरुले बैंक व्याज किस्ता बुझाउन नसकेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ पटक–पटक मूल्यवृद्धिले ठूलो समस्या परेको महासंघले जनाएको छ ।

मूल्यवृद्धि फिर्ताका लागि महासंघले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि उपभोक्ता वर्गलाई पर्ने असरलाई समेत बेवास्ता गरी सोही क्रम जारी राख्दा समस्या भएको महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पहिलो पटक फागुन २५ र दोस्रो पटक ७ चैतको गतेभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सरकार भाडा बढाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएकाले अब समस्या नहुने महासंघका महासचिव सिटौलाले बताए ।