अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
एमसिसी डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्स, एमसिसी नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक सञ्जय पौडेल, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको राजनीतिक विशेषज्ञ रोजी कट्टेल र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री शर्माले परियोजनाको कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बाँकी रहेको देखिएकाले त्यति ढिलो गर्न नहुने बताए।
‘एक वर्षे कार्यान्वयन अवधि मेरा लागि धेरै लामो समय भयो। हामी छिटोभन्दा छिटो काम शुरु गर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि एमसिसीले पनि आवश्यक तयारी गरोस् भन्न चाहन्छु’ उनले भने।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि एमसिसी र अर्थमन्त्री शर्माबीच पहिलो पटक बैठक भएको हो। त्यसक्रममा उनले एमसिसी अनुमोदन प्रक्रियामा केही समस्या देखिए पनि कार्यान्वयन चरणमा गएपछि कुनै पनि समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। ‘एमसिसी आर्थिक परियोजना हो र यो चाँडै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई विश्वास भइसकेको छ। त्यसैले अब एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्छौं छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ’ उनले भने। एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएको विषयमा सरकार स्पष्ट भए पनि विभिन्न कारणले राजनीतिकरण भएको उनको भनाइ थियो।
धेरै समस्या र चुनौतीका बाबजुद एमसीसी स्वीकार गर्ने निर्णय भएको भन्दै उनले परियोजना कार्यान्वयनमार्फत नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताए। यस क्रममा एमसिसी डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउन परियोजनाले सघाउने बताए।
‘परियोजना अनुमोदनका लागि तपाईले गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। परियोजनाबाट धेरै राम्रा र ठूला काम गरेर देखाउनुपर्नेछ’ डेपुटी भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रुक्सले भने। उनले परियोजनाको कार्यान्वयन छिटो भन्दा छिटो अगाडि बढोस् भन्ने आफूहरूको पनि चाहना भएको र नेपालको तयारी अनुसार नै छिट्टै काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।
‘हामी पनि परियोजनाको काम छिटो भन्दा छिटो होस् भन्ने नै चाहन्छौं, त्यसका लागि एउटा मिति तोकेर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाऔं’– उनले भने।
प्रतिक्रिया