गण्डकी प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा गठित जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई हटाएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पदबाट हटाउन गरेको सिफारिसलाई आधार मान्दै बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले पदमुक्त गर्ने गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा राजनैतिक नियुक्त भएका सम्बन्धित जिल्ला अध्यक्षहरुकै नाममा परिपत्र गर्दै चैत ४ गते स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन गरेको थियो। मन्त्रालयले जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो। ‘विभागीय मन्त्रालयले कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियाे।
समितिले दिएको सफाई चित्त नबुझेपछि पदबाट हटाउन भएको सिफारिस अनुसार क्याविनेट बैठकबाट पदमुक्त गरिएको हो,’ गण्डकी प्रदेश सरकार प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य पदमुक्त भएका छन्।’ उनका अनुसार नयाँ नियुक्तको लागि निर्वाचन आचारसंहिताले नभ्याउने हुँदा तत्काल अगाडि बढ्दैन्।
पत्रमा ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३०(१) बमोजिम जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्की गठन हुँदा तपाई उक्त समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनित गरिएकोमा गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८, को नियम १२ बमोजिम काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिएन। प्रचलित नियमानुसार प्राप्त जिम्मेवारी के कति कारणले पुरा गर्न नसक्नु भएको हो? सो सम्बन्धमा मनासिव कारण पेश गर्न यो स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। पत्रको मितिले १५(पन्ध्र) दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ,’ लेखिएको थियो।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली नबन्दै ११ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए। गत बैशाख ५ गतेखमा गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो। ऐनलाई टेकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेको खेलकुद मन्त्रालयले जनायो। गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले गएको कार्तिकदेखि राजनीतिक नियुक्त भएका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई हटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदैं आएका थिए।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्त भएका ११ वटै जिल्ला समितिलाई हटाउन स्पष्टीकरण लिने निर्णयमा पुगेपनि कार्यान्वयनमा आउन ढिलाई भएको थियो। यद्यपी केही व्यवधानकै कारण मन्त्रालयले स्पष्टीकरण लिन सकेको थिएन्। खेलकुद विकास समितिमा नयाँ पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि टुग्याउने प्रदेश सरकार प्रवक्ता खड्काले बताए। ‘नयाँ नियुुक्त आचार संहिताले भ्याईदैन्। निर्वाचनपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यदि निर्वाचन सर्यो भने आचारसंहिता पनि सर्छ। त्यसपछि कार्यदल बसेर टुंग्याईनेछ।’ उनका अनुसार गठनबन्धन सरकार भएकोले कार्यदल बसेर नै निर्णय गरिने छ।
प्रतिक्रिया