अर्थ-वाणिज्य

देश वनाउन घरेलु तथा साना उद्योगमा सरकारी लगानी चाहिन्छ : अध्यक्ष सिंह



कपिलवस्तु ३० चैत्र । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघंका केन्द्रिय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले नेपालको द्रुततर विकासका निम्ती लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासकालागि सरकार नै लाग्नु पर्ने बताउनु भएको छ । घरेलु उद्योग मैत्री निती लगानीमा साझेदारी सहुलियत ऋण र अनुदान आदी जस्ता विषयमा सरकार उदार वन्नु पर्ने वताउनु भयो । उहाले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघं लुम्बिनी प्रदेश समितीको आयोजनामा भएको नया वर्ष २०७९को शुभकामना आदान प्रदान तथा केन्द्रिय समितीमा निर्वाचितलाई सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सिंहले बर्तमानमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई सामना गर्न निजी क्षेत्रसंग सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासघंका केन्द्रिय सचिव भेषराज पाण्डेले महासघं उद्यमीको अधिकारका लागि सरकारसंग लविङ गर्ने काम र उद्योगीहरुलाई कर्तव्य तथा दायित्व बोध गर्न लगाउने काम एकै साथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा बोल्दै महासघंका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नेत्र पाठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गरेर घरेलु तथा साना उद्योगीहरुको क्षमता विकासका निम्ती कार्यक्रम अघि बढाईने जानकारी दिनु्भयो । नव वर्ष २०७९ को भित्ते पात्रो समेत विमोचन गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश महिला उद्यामी समितीको सभापती शान्ती शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।महासघंका बरिष्ट उपाध्यक्ष उमानाथ शर्माको सहजिकरणमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश समितीका तर्फ बाट नवनिर्वाचित केन्द्रिय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह, सचिव भेषराज पाण्डे, केन्द्रिय सदस्य प्रदीप उदय लगाएत लुम्बिनीबाट निर्वाचित सबै केन्द्रिय सदस्यलाइृ सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : ३० चैत्र २०७८, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६