लुम्बिनी प्रदेश : राजधानी आयो, सरकार आएन

जेठ १६,
२०७७ असोज २० गते साविकको प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नामकरण लुम्बिनी प्रदेश राख्यो । स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेको झण्डै २० महिना बितिसकेको छ । स्थायी राजधानीमा प्रदेश मुख्यालय सार्ने सन्दर्भमा भने सरकार सुस्ताइरहेको छ । प्रदेश सरकारले अहिले अस्थायी मुकामबाटै प्रशासनिक काम गर्दै आइरहेको छ । राजधानी सारेको २० महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय अझै राजधानीमा सर्न सकेको छैन ।
पूर्वाधार निर्माण तथा राजधानी व्यवस्थापन अभावका कारण स्थायी मुकाममा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय सर्न नसकेको दाबी प्रदेश सरकारले गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु एक मत हुन नसक्दा राजधानी तोकिए पनि दाङमा सरकारको मुख्यालय आउन ढिला भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले स्थायी राजधानी व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहे पनि सत्तारुढ दलहरु राजधानी स्थानान्तरणको विषयमा एक मत हुन नसक्दा राजधानी आए पनि सरकार आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘राजधानी दाङमा आयो, सरकार ल्याउन सत्तारुढ दलहरु त्यति तत्पर देखिँदैनन् । पूर्वाधार निर्माण पनि सुस्त छ । सरकारले चाहे पनि दलहरुले राजधानी सार्न चाहेका छैनन् ।’
पूर्वाधार निर्माणको काम छिटो छरितो काम गरी स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक कार्यालय सार्न सरकार तत्पर रहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनले त्यो तत्परता नदेखाएका कारण ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक खर्ब रकम विनियोजन गरे पनि राजधानी व्यवस्थापन ईकाइले काम गर्न नसक्दा यो वर्ष बजेट फ्रिज हुने उनले बताए ।
राजधानीको टुङ्गो लागेको झण्डै वर्ष दिनपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय सरे । मन्त्रालय र मन्त्री सरे पनि मन्त्रालयका कर्मचारी स्थानीय राजधानीमा सरेनन् । जसका कारण मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित बनिरहेको छ ।
मन्त्रालय दाङमा र कर्मचारी बुटवलमा हुँदा मन्त्रालय सरेको अनुभूति स्थायी राजधानीले गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री थारुले भने, ‘कर्मचारी आउन मान्दैनन् । मन्त्रालय स्थायी राजधानीमै भए पनि अधिकांश कामका लागि बुटवलमै धाउनु पर्छ । मन्त्रीले कर्मचारी फकाउनुपर्ने बाध्यता म आफैले भोगिरहेको छु ।’
उनका अनुसार कहिले काहीँ कार्यालय सहयोगीको भरमा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारी स्थायी राजधानीको मन्त्रालयमा आउन नमान्दा पनि मन्त्रालय काम बिहीनजस्तै बनिरहेको उनले सुनाए ।