सरकारको बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई धरापमा पार्न खोजेको भन्दै शिक्षक संगठनको आपत्ति

कपिलवस्तु १७ जेठ । आव २०७९।०८० को बजेटमा शिक्षाक्षेत्रलाई गंभिर रुपले उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट मात्र विनियोजन गरेको छ ।सरकारले बजेट बक्तब्यमार्फत शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने प्रगतिशिल कार्यक्रम ल्याउने आशा गरेकोमा सो हुन नसकेको भन्दै विज्ञप्तिनै निकालेर शिक्षक संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंसबहादुर शाहीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ,सरकार शिक्षाको दायित्ववाट विमुख हुदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त पार्न उद्धत रहेको छ ।
विगतमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार वीच भएका सम्झौताको आधारमा बजेट संशोधन गर्न समेत संगठनले अपिल गरेको छ । सिमित संख्यामा रहेका शिक्षकहरुको तलब अनुदान १५५ वृद्धि गरिए पनि समग्रतामा सन्तुष्ट हुनेगरि बजेट नआएको धारणा समेत संगठनले सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घले विगत देखि शिक्षामा लगानी बृद्धि, शिक्षक दरवन्दीको अभाव, ईसीडि, विद्यालय कर्मचारी, प्राविधिक, विभिन्न अनुदानमा नियुक्त शिक्षक, परम्परागत विद्यालयका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब सुविधाको साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति, विद्यालय खाजा कार्यक्रमको बारेमा उठाइएका सवालहरुको बारेमा यो वक्तब्य मौन छ ।
त्यस्तै, महासङ्घद्वारा बजेट निर्माण प्रक्रियामा दिएको सुझावहरुलाई सम्बोधन गरिएन । गत वर्ष विभेद महसुस भएका निजामति विद्यालय विस्तार, अस्पताल तथा पर्यटन काजको बारेमा दिइएको आश्वसनको बारेमा वक्तब्य मौन छ । हाल शैक्षिक शत्र शुरु भैसकेको र विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक अझै प्राप्त भएको छैन । मध्य वर्षामा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयसम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुर्याउने चुनौति बढेकोछ ।ूयसरी पुर्वाधारका हिसावले सुसम्पन्न विद्यालय प्रतिवद्ध र प्रोत्साहित शिक्षक अत्याधुनिक शिक्षण प्रविधि मार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा सबैका लागि निःशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सङ्गठनको अपेक्षा यो आर्थिक वर्ष पनि पुरा हुन सकेन । तसर्थ, नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई यो एजेण्डामा तत्काल धारणा निर्माण गरी प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गरिन्छ,ू संगठनले भनेको छ ।