लुम्बिनी प्रदेशमा ५ अर्वले बजेट घट्ने :अघिल्ला सरकारका बहुबर्षे योजना अलपत्र पर्ने

रुपन्देही २८ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८र ७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यस बजेटको उदेश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धनन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरवदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्ला सरकारको उदेश्य ओझेलमा पर्यो ।यसपाली आउने वजेटले पुन अघिल्ला सरकारका बहुबर्षे योजनाहरु अलपत्र पर्ने स्पष्ट भएको छ।
नयाँ सरकारपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो । तर, बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भएन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट भारी अंकले घट्ने अनुमान छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब पाँच अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो
आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको जनाइन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले दुई अर्ब तीन करोड ७५ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब १६ करोड २८ लाख मात्रै संकलन भएको हो ।