प्रदेशले स्थानीयतहका प्रशासकिय अधिकृत खटाउने ब्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

रुपन्देही ३१ जेठ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय सरकारको सफलता र असफलताले संघीयताको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने भन्दै उनले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरणको उद्घघाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहहरुको बेरुजू ४ गुणाले बढेर ४० अर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद तथा खर्चलाई पारदर्शी र डिजिटलाइज गर्न निर्देशन दिए । जनप्रतिनिधिहरु जनताको अंकुशमा बस्नुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनताको अंकुशमा नबस्नेहरु निरंकुश हुने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले कानुन र विधिसम्मत काम मात्रै गर्न समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिए ।मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा राखेर हिँड्न खोजे संघीयता सफल नहुने समेत बताए । संघीयता सफल बनाउन संघीय सरकारले एकात्मक सोंच त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालको संघीयताको मोडेल तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित भएको संविधानमै उल्लेख भएकाले संविधानको पालना गरे मात्रै संघीयता सफल हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।संघीय निजामती ऐन समयमै नआउँदा प्रदेश सरकारहरुलाई कर्मचारीको समस्या परेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आयोजना गरेको दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घघाटनमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्मा, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सीईओ गुरुप्रसाद शर्माले धेरै कानून बनिसकेकाले २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भन्दा यसपटक काम गर्न सहज भएकाले सुशासनयुक्त र पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न सुझाव दिए ।अभिमुखीकरणमा प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख उपाध्यक्ष सहभागी छन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार, सुशासन र सदाचार, सार्वजनिक खरिद, राजस्व र योजना, राजस्व सुधार, असल अभ्यास, वस्ती विकास लगायतका विषयमा एक दर्जन विषयविज्ञले प्रशिक्षण दिनेछन् ।