कपिलवस्तु, ८ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेशका काष्ठ तथा फर्निचर व्यवसायीले संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकारले हालै निर्माण गरेको बन नियमावली संसोधन गर्न माग गरेका छन् । विदेशबाट काठ आयात गर्ने ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर संघ तथा प्रदेशले संविधान संग बाझिने गरि नियमावली बनाएको उनीहरुको आरोप छ ।
संघिय बन नियमावलीको दफा २५ को उपदफा ३ र प्रदेश बन नियमावलीको दफा २८ मा काष्ठ उद्योग, प्लाई उद्योग तथा भेनियर उद्योगले मात्र काठ लिलाम खरिद गर्न पाउने तथा अन्य कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सामुदायिक, साझेदारी तथा राष्ट्रिय, धार्मिक, कबुलियत बनमा अब उद्योगहरुले मात्र बोल कबोल गर्न पाउनेछन् । लुम्बिनी प्रदेश काष्ठ व्यवसायी संघका अनुसार प्रदेशभरी १ हजार ३ सय काष्ठ व्यवसायी आबद्ध छन् । उनीहरु मध्ये ६० जनाको मात्र काष्ठ उद्योग छ भने बाँकी फर्निचर उद्योगी तथा काष्ठ सप्लायर्स हुन् ।
कपिलवस्तुका काष्ठ व्यवसायी सुरेन्द्र पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकार मिचेर बनाइएको नियमावली तत्काल संशोधन गर्न माग गरे । “हामीले यसलाई संशोधन गरि फर्निचर तथा काष्ठ सप्लायर्सहरुलाई पनि काठ लिलाम, खरिद विक्रीमा सहभागी गराउन माग गरेका छौ, माग सुनुवाई नभए सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्छौ उहाले” भन्नुभयो । रुपन्देहीका काष्ठ सप्लायर्स काशी पोख्रेलले बन ऐन तथा नियमावलीकै कारण काष्ठ व्यवसायीले उद्योग स्थापना गर्न नसकेको भन्दै यसलाई खुकुलो बनाए मात्रै समस्या समाधान हुने बताउछन् । “ हामीलाई काठ जन्य उद्योग दर्ता गर्दा बन क्षेत्रबाट ३ किमी टाढा भनिएको छ तर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म उद्योग दर्ता हुने अवस्था देखिदैन किनभने ८० प्रतिशत क्षेत्रमा बन जोडिन्छ” उनले भने । यसलाई ५ सय मिटरमा झारे मात्र पनि अधिकांश काष्ठ व्यवसायीले उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछन् । तर यसो पनि नगर्ने र नियमावलीमा समेत कडाई गर्दा व्यवसायी थप मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
कपिलवस्तुका काष्ठ व्यवसायी दामोदर आचार्यले हचुवाको भरमा साना व्यवसायीको सल्लाह विना ल्याइएको संघीय तथा प्रदेश बन नियमावलीले १ हजार काष्ठ व्यवसायीलाई वेरोजगार बनाउने जोखिम बढेको छ । “यो सबै काठमाण्डौ बसेर मलेशिया, भारत तथा अन्य मुलुकबाट एलसी खोलेर काठ नेपाल ल्याउने गिरोहको योजनामा नियमावलीमा कडाइ गरिएको हो, तत्काल सच्याउनुपर्छ,” उहाले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया