काठमाण्डौ, ११ साउन । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरेको छ ।
प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजबाट पनि यकिन तथ्य थाहा हुन नसकेपछि समितिले थप अनुसन्धान नगरि प्रतिवेदन लेख्न लागेको हो । समितिका सदस्यहरुबीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्र्याक नगरिने भएको छ ।
रिकभर गरिएको सीसीटीभी फुटेज हेरेको समितिले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको यथेष्ट प्रमाण नभेटिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । समितिकाअनुसार फुटेजमा भएका दृष्य स्पष्ट देखिएको छैन । सीसीटीभी फुटेजमा जेठ १४ गते राति इम्बोस्ड नम्बर भएको सेतो कार अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थियो भन्ने चाहिँ प्रष्ट भएको छैन ।
समितिले जेठ १४ गते दिउँसो १२ देखि भोलिपल्ट १२ बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको मागे पनि गृह मन्त्रालयले फुटेज १६ दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज रिकभर गराएको समितिले सिंहदरबार गेटको फुटेजलाई रिकभर गराउन चासो दिएको छैन ।
समितिका सदस्यबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल हेर्नेरनहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा पनि अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ ।
यो आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गएको असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्नुभएको थियो । समिति गठन भए लगत्तै अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया