अर्थ-वाणिज्य

१ वर्षको रिक्ततापछि पदपूर्ति : सांसद पन्थी सार्वजनिक लेखा समिती सभापति




कपिलवस्तु १२ साउन । लुम्विनी प्रदेश सभाले एक वर्षको रिक्तता पछि सार्वजनिक लेखा समितीको सभापति पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्बजनिक लेखा समिति सभापतिमा नेकपा एमालेवाट कपिलवस्तु क्षेत्र नं १.१वाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद विष्णु पन्थी सर्बसहमत रुपमा निर्वाचित हुनु भएको हो । उहा नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ । धेरै पटक अर्थमन्त्रीका रुपम चर्चा कमाउनु भएका पन्थीले प्रदेश सभाको म्याद करिव ५ महिना मात्र वाँकी रहदा सार्वजनिक लेखा समितीको सभापतिमा निर्वाचित हुन सफल हुनु भएको हो । संसदीय परम्परा अनुसार प्रतिपक्षिदलले सार्वजनिक लेखा समितीको सभापति पाउने चलन रहेपनि तत्कालिन रुपमा कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरी मन्त्रीम नियुक्त भएसंगै यो पद १ वर्ष देखि रिक्त थियो ।उक्त समितीको सदस्यहरुमा भोज प्रसाद श्रेष्ठ, बिमला पन्थी धनकली चौधरी रामजी घिमिरे, रेवती रमण शर्मा, बैजनाथ कलवार रमा अर्याल पार्वती पुन गहतराज गिता थापा सदस्य छन्।
प्रदेश सभाले प्रकृया अघि वढाउने भएपछि एमाले संसदीय दलले सांसद पन्थीलाई उम्मेदवार बनाउने सर्बसहमत निर्णय गरेको थियो । अर्थशास्त्र र ब्यवस्थापनमा एकेडेमिक दक्षता हासिल गर्नु भएका सांसद पन्थीले छोटो समयकालागि सार्वजनिक लेखा समितीको सभापति पद पाएपनि विशेष महत्वका काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । लेखा समितीमा निर्वाचित भएपछि सांसद पन्थीले प्रेसपाटीसंग भन्नु भयो जेजति समय वाँकीछ त्यसमा राम्रोसंग कृयासिल हुनेछु सकेसम्म केहि नयाँ संसदीय पद्धतीको स्थापना गर्ने प्रयास लेखा समितीका तर्फवाट गर्नेछु । र्निाचनमा सर्बसहमत रुपमा उम्मेदवार बनाउने एमाले र सोही अनुसार र्निाचित गर्ने प्रदेश सभालाई उहाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएकोछ ।

प्रकाशित : १२ श्रावण २०७९, बिहिबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६