बुटवल १ भदौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा थप तथा नयाँ नियुक्तिका लागि अनुसूचि नै हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा थप विज्ञ नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बाटो खोलिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरी सम्बन्धित सूचना स्वीकृत गर्दै यसरी सहज बनाएको हो ।
प्रदेश निर्माण, लगानी सम्मेलन लगायतका काम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा विज्ञको आवश्यकता परेकाले अनुसूचि हेरफेर गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिनु भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरुको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो ।
बैठकले लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन विकास परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, वन पैदावार आपूर्ति संचालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्ने, आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद यही भदौ मसान्तसम्म थप्ने र प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा कपिलवस्तुका मशहुद खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकोे जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको र विपद व्यवस्थापनलाई छिटोछरितो बनाउन निर्देशिका बनाएको,र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको हवाई उद्दार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएको शर्माले बताउनु भयो ।
१ भाद्र २०७९, बुधबार
प्रतिक्रिया