रित्तिदै जलभण्डार : मरुभूमि बन्दै मधेश

लुम्बिनी ३१ भदौ । बहुचर्चित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ सेवा दुई हजार दुई सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । तीस वर्षअघि स्थापना हुँदा पाँच हजार छ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा किसानको उत्पादन शक्ति प्रभावित भएको छ ।
‘सियारी–मर्चवार’ नामक नहरको बीच–बीचमा किसानले बोरिङ गाडेका छन् । नहरमा पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि उनीहरू निजी व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् । इन्डियन क्यानल परियोजना नामको रूपन्देहीकै लामो यस नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितेको छ ।
यसैबीच लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले २०७९ असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनका लागि बोरिङ नचलाउन निर्देशन गरेको छ । बोरिङ चलाउँदा पिउने पानीको अभाव हुन थालेको भन्दै वर्षा नभएसम्म बोरिङ नचलाउने, चलाए रु। पाँच हजार जरिवाना गर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
करोडौँको लागतका सिँचाइ परियोजना असफल हुनु, नहरमा बोरिङ धसाउन बाध्य हुनु, निजी बोरिङ पनि बेलामा चलाउन नपाउनुजस्ता बाध्यता र विवशताका बीच किसानको दिन गुज्रेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न चाहेका किसान सिँचाइका लागि पानी नपाएर छट्पटाइरहँदा पानीको दिगो व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन ।
स्थापनाका बखत पाँच हजार छ सय हेक्टर क्षेत्रफललाई सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना २०४८ सालमा निर्माण भयो । अहिले यो दुई हजार दुई सय हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रलाई मात्र सेवा दिन सकेको व्यवस्थापक विश्वनाथ आर्यको भनाइ छ । आर्थिक अभावमा मर्मतसम्भार हुन नसकी संरचना जीर्ण हुँदै जाँदा सिञ्चित क्षेत्र घटेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै, रूपन्देहीको एक अर्को सिँचाइ परियोजना ‘सियारी–मर्चवार’ नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितिसकेको छ । “नहरको संरचना टुटफुट भएर बिग्रिएको छ । मुहान थुनिएर पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि किसानले नहरको बीचबीचमा बोरिङ धसाएका छन्”, कोटहीमाई गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रभूषण यादवले भन्नुभयोे, “सिँचाइका लागि किसानसँग डिप बोरिङको विकल्प पनि छैन ।” सरकारले सतही सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाई काम नथालेसम्म सहज तबरले यस समस्याको समाधान पाउन सकिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गर्दै सतही सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखे पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका शिक्षामन्त्री वसीउद्दी खाँले बताउनुभयो । भएका जलाशय पनि संरक्षित नरहेको उहाँको भनाइ छ । कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई आगामी आवमा समेत निरन्तरता दिइने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।