कर्णाली, ५ असोज : नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वास्तविक तथ्याङ्कबारे अन्योलता छ । हरेक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा यो समुदायको गणना विवरण पनि समावेश हुन्छ तर वास्तविक सङ्ख्या खुल्दैन । जसले गर्दा वास्तविक जनसङ्ख्याभन्दा निकै कम तथ्याङ्क सङ्कलन हुने गरेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सरोकारवालाले सन् २०१३ मा सङ्कलित एक अनौपचारिक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । नीलहिरा समाजका अनुसार यो समुदायको जनसङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी छ । यो २०१३ कै अनौपचारिक तथ्याङ्क हो । समाजका केन्द्रीय संयोजक एवं पुरुष तेस्रोलिङ्गी भक्ति शाहले जनगणनाका क्रममा अन्य समुदायका गणकहरु यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरु खुल्न नचाहने हुँदा यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन नभएको बताउनुभयो ।
राज्यले आफ्नो समुदायको बेग्लै गणना गर्नुपर्ने र गणकहरु पनि स्वयं समुदायकै परिचालन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “अन्य समुदायकासँग यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरु खुल्न डराउने अवस्था छ, समाजमा अपहेलित हुने हुँदा सितिमिति खुल्न मान्दैनन्”, शाहले भन्नुभयो, “ठूलो जनसङ्ख्या छ, तर वास्तविक तथ्याङ्क छैन, तथ्याङ्कमा कम देखिँदा हाम्रो मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।”कर्णालीमा पनि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका बाहेक अन्यत्र यो समुदायका अझै खुल्न सकेका छैनन् । त्यहाँ यो समुदायका नौजना प्रत्यक्ष खुलेका छन् । नीलहिरा समाजमा आबद्ध रही लामो समयदेखि कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अञ्जली बिसीले कर्णालीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय करिब नौ सय रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्धक्क आफ्नो पहिचान दिन नसक्ने अवस्था रहँदा वास्तविक तथ्याङ्क आउन सकेको छैन् ।” खुलेकालाई राज्यले भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, आफूहरुलाई आयआर्जनमुखी कार्यक्रममा जोड्न सकेको खण्डमा खुल्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने बिसीको भनाइ छ । संविधान तथा ऐन, कानुन र निर्वाचन कार्यविधिमा अल्पसङ्ख्यकको परिभाषाभित्र समेटिए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समेटेर परिभाषित गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, महिला कोटामा विविधता समेट्ने गरी समलिङ्गी महिला, अन्तरलिङ्गी महिलाको विवरण उल्लेख गरिनुपर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट लिङ्ग छुट्टिने गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । समाजका संयोजक शाहले भन्नुभयो, “निर्वाचनसम्बन्धी विवरणहरुमा महिला र पुरुष भनेर छुट्याउने गरिएको छ, हाम्रो छुट्टै पहिचानका आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छैन्, हामीलाई पहिचानसहित मताधिकारको व्यवस्था गर भनेर वकालत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो ।” नेपालमा पहिचानसहित मताधिकार गर्ने यो समुदायको सङ्ख्या एक सय ८५ मात्र रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशबाट तीनजना मतदाता छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा पहिचानका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि त्यसयता नागरिकता प्रमाणपत्रमा लिङ्गको विवरणमा पुरुष, महिलासँगै ‘अन्य’ भनेर खुलाउने गरिएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका हकमा लिङ्गमा ‘अन्य’ खुलाएर नागरिक प्रदान गर्ने गरिएको छ ।नीलहिरा समाजका परिना चौधरीले राज्यले आफ्ना समुदायको पहिचान खुलाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आफूहरुले वर्षौंदेखि वकालत गर्दै आए पनि राज्यका हरेक निकाय संवदेनशील नबनेको उहाँको गुनासो छ । विभिन्न तहका सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रदेशस्तरमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि समावेशी ऐन, नीति तथा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दलहरुले घोषणापत्रमा समावेश गरी नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, समुदाय लक्षित आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, समुदायप्रति हुने हिंसा तथा भेदभावलाई निरुत्साहन गर्न संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, सहज रुपले नागरिकता पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने यो समुदायका माग छन् ।
प्रतिक्रिया