भूमि वर्गीकरणमा तात्यो बाणगंगा, जमीन बाँझो राखेमा कारबाही हुने

हरि घिमिरे,

कपिलवस्तु ८ असोज ।कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका भूमि वर्गीकरणका लागि तातेको छ । नगरपालिकाले १६ दिन लगाएर असोज ७ गते सम्ममा ११ वटै वडामा भूमि वर्गीकरण तथा भू–उपयोग सम्बन्धी वडा स्तरीय अन्तर्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेको छ । जसमा खेत बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई बाणगंगा नगरपालिकाले लागु गर्न लागेको हो ।
शुक्रवार वडा न.९ का जनता संग अन्तर्रक्रियामा सहभागि हुनुभएको बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणि अर्यालले भूमिलाई १० भू–उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताउनु भयो । उहाँले भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताउनु भयो । आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री–वितरण गर्न नमिल्ने मेयर अर्यालले बताउनु भयो ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिमानन्द भुसालले सरोकारले भू–उपयोग नियमावली जारी गरेकाले यसको सत प्रतिशत कार्यान्वयन हुने कुरामो विश्वस्त हुन आग्रह गर्नु भयो । जारि नियमावलीमा संघीय तहले देशभरिको भू–उपयोग नक्शाङ्कन गर्ने वा गराउने र संघले तयार पारेको नक्शा तथा डेटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्शा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएकाले पनि यसमा कुनै शंका नभएको उहाँको भनाई छ । यस्तै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भू–उपयोग नक्शा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भू–उपभोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भुसालले जानकारी दिनु भयो । एउटै भू–उपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्र जस्तै क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र तथा फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसै गरी भू–उपयोग क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले संघीय सरकारले भू–उपयोग नियमावली परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू–उपयोग नियमावली परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रिकीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने/गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भू–उपयोग नक्शा र भू–उपयोग योजना विपरीतका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमीन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । यस कसूरमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, भू–उपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा ६ महीनाभित्र साविक बमोजिम भू–उपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।