बुटवल ३ कार्तिक ।संघीय सरकारले चार वर्षअघि हरेक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल बनाउने योजना ल्याएको थियो । तर, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ८९ वटाले अस्पताल नबनाएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।प्रतिशतमा हेर्दा लुम्विनी प्रदेशमा ८१ प्रतिशत अस्पताल बनेनन् भने बनेर संचालनमा आएका अस्पताल मध्ये ५४ प्रतिशत दरबन्दी खाली रहेकाछन् । कतिपयमा जनप्रतिनिधिबीच अस्पताल कहाँ बनाउने भन्नेबारेको विवाद छ भने कतिपयमा अपनत्व नलिंदा काम अगाडि बढेको छैन । यसले नजिक अस्पताल नभएका पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रबासी सामान्य उपचारका लागि पनि टाढाटाढा जानुपर्ने बाध्यता छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपचारका नयाँ–नयाँ प्रविधि सुरु भएका छन् । अस्पतालहरूको संख्या बढेसँगै नागरिकको पहुँच पनि बढ्दो छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरी खोलिएका अस्पताल पूरा नहुँदा उनीहरूले फरकपन महसुस गर्न पाएका छैनन् । प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले एउटा सरकारले सुरु गरेका योजनामा अर्कोले आवश्यक समन्वय गर्ने र अपनत्व लिने नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा १३ वटा अस्पताल र १३ वटा आयुर्वेद चिकित्सालय छन्न् । तिनका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति, २०७६ बनाएर त्यस अनुसार क्रियाकलाप गरिरहेको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा पूर्वाधार विकास र उपकरण थपिरहेको छ । यद्यपि, अस्पतालहरूमा ५४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त छ । अर्थात् १ हजार २ सय ४९ जनामध्ये ६ सय ७६ को स्थायी पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।स्वास्थ्य निर्देशक विनोदराज गिरीले चिकित्सक भर्नाको लोकसेवा आयोग नखोलिंदा पहाडि जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा विज्ञ चिकित्सक पठाउन समस्या भएको बताए ।
३ कार्तिक २०७९, बिहिबार
प्रतिक्रिया