सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर श्रमिक आन्दोलित

कपिलवस्तु मंसिर १५
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, नेपाल,कपिलवस्तुले सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र मार्फत , प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौंलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संगठनका केन्द्रिय सचिव हिरालाल पौडेल, संगठनका केन्द्रिय सदस्य मञ्जु थारु, जिल्ला अध्यक्ष विश्वराज पाण्डे सहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवामा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
संगठनले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा बाग्मती नदि उकास जमिनमा १८ वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका अब्यवस्थित भूमिहिन सुकुम्बासी ,दलित, सुकुम्बासीहरु अत्यन्तै दयनिय जीवनयापन गरिरहेकाहरुलाई राज्यद्धारा नै आंतक मच्चाइएको कार्य प्रति भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, कपिलवस्तुले यसै ज्ञापन पत्र मार्फत घोर भ्रसना गरेको छ । ज्ञापन पत्रमा बाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समिति र काठमाण्डौं महानरपालिकाका मेयर समेतले संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हक र धारा ४० को दलितको हक उल्लेख भएकोमा यस संविधान बमोजिम बनेका कानून र कानूनका आधारमा गठन भएका आयोग क्रियाशिल भएको अवस्थामा त्यस आयोगसंग काठमाण्डौ महानगरपालिकाले अब्यवस्थित बसोबासी भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित सुकुम्बासी ब्यवस्थित गर्न गरिएको संझौता समेत उल्लघन गदै्र्र बल प्रयोगद्धारा मिति २०७९ साल मंसिर १३ गते देखि निरन्तर वस्तीमा डोजर प्रयोग गर्ने कुचेष्टा प्रति संगठनको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
कानून सम्मत तरिकाले छानविन गरी तत स्थानमा ब्यवस्थित वा वैकल्पिक ब्यवस्था नगरीकन बल प्रयोगद्धारा हटाउन खोज्नु अमानविय एवम् गैरकानूनी समेत भएको हुदा यस्तो अमानविय कार्य नगर्न , नगराउन हुन सरकार एवं सरोकारवाला निकायलाई यसै ज्ञापन पत्र मार्फत हार्दिक अपिल गर्दैछौं भनिएको छ ।

यस खालको राज्य आंतकलाई तत्काल रोकी बाग्मतीको थापाथलस्ी लगायत नदी किनारमा बसोबास गर्ने भूमिहिन सुकुम्बासी एवं अब्यवस्थित बसोबासीलाई कानूनी रुपमा ब्यवस्थित गर्न आफुहरुले ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको संगठनका जिल्ला अध्यक्ष विश्वराज पाण्डेले बताउनु भयो । यदि बल प्रयोगद्धारा घर टहरो हटाई गरिव जनतालाई उठिबास गर्न खोजिएमा यस बाट श्रृजना हुने सबै घटनाको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुनेछ र देश भरका भूमिहिन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीहरु आन्दोलित हुन बाध्य हुने ब्यहोरा यसै ज्ञापन पत्रमा समावेश गरिएको संगठनका केन्द्रिय सचिव हिरालाल पौडेलले बताउनु भयो ।