रुपन्देही २१ मंसिर ।केहिदिनमा विदा हुन लागेका लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको छापामार शैलीका काण सत्ता गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने विषयमा दरार पैदा भएको छ ।सोमबार राति लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय कुलप्रसाद केसीको दवावमा छापामार शैलीमा मध्यरातमा स्थायी राजधानी दाङ लगिएपछि सत्ता गठबन्धन दल तथा मन्त्रीहरु नै चरम असन्तुष्ट बनेका छन् ।कर्मचारी संगठन, एमाले, कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरु अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्ने सरकारको तयारीको विरोध गरिरहेका बेला गठबन्धन दल र मन्त्रीहरुबीच नै आन्तरिक छलफलबिनै सारिएपछि उनीहरुले चित्त दुखाएका हुन् । डेढ वर्षअघि मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरिएपनि कर्मचारी नै नगएपछि बुटवलबाटै काम भएको थियो ।
२०७८ साल साउन २८ मा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिलेको सरकार बनेदेखि नै स्थायी राजधानीमा संरचना नहुँदै मन्त्रालय र कार्यालय सार्न मुख्यमन्त्रीको दवाव बढेपछि कर्मचारीसँगको दूरी बढ्दै गएको थियो ।सत्तागठबन्धनकै प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले केही समयअघि अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय लैजान हतार नगर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई दिएको दवावलाई वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेस निकट मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।उनीहरुले भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको, आचारसंहिता पनि नसकिएको र कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मध्यरातमा छापामार शैलीमा सामान लगेर सरकारलाई थप आलोचित बनाउने उनीहरुको चिन्ता छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नै मन्त्रीहरुले फरक मत जाहेर गरेका हुन् ।शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री वसिउद्धिन खानले भने,‘प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले स्थायी राजधानी मन्त्रालय र कार्यालय जानैपर्छ, तर हतारमा त्यो पनि मध्यरातमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान सार्ने काम गलत छ,यो विषयमा हामीहरुसँग कुनै छलफल गरिएको र जानकारी समेत दिइएको छैन ।’
मन्त्री खान भन्छन्,‘अस्थायीबाट अस्थायीमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं, धेरैतिरबाट यही कुरा आएको थियो, मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विषयमा एकलौटी रुपमा काम गर्नुभएको छ । संरचना नै नबनाई कार्यालय लैजाने कामले अनावाश्यक खर्च बढाएको छ ।’महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले यति छिटै मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने विषयमा छलफल नभएको बताइन् । ‘खै गठबन्धन दलमा छलफल भएजस्तो लागेन, मलाई त जानकारी थिएन, एकैपटक मंगलबार बिहान मिडियाबाट जानकारी पाएँ, अस्ति त मुख्यमन्त्रीज्यूसँग फोनमा कुरा भएको थियो, पहिले आफू नगई अरुले जाने छाँट नदेखाएकाले समस्या भयो भन्नुभएको थियो, अरु छलफल केही भएको थिएन’ उनले भनिन् ।
मन्त्री घर्तीले शैक्षिक सत्रको बीचको समय, उता सबै संरचना नबनेको अवस्थामा एकैपटक सबै जान संभव नहुने धारणा आफ्नो रहेको बताइन् । सरकारले प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले २०७७ साल असोज २० गते स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोकिसकेको छ ।तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोही घोषणा कार्यक्रममा ‘भर्जिनल्याण्ड’ मा स्थायी राजधानी तोकिएकाले त्यहाँ अत्याधुनिक र स्थायी संरचना (भवन) निर्माण गरेपछि मात्रै अस्थायीबाट स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारको निर्णय बताएका थिए, तत्कालीन समयमा अहिलेका मुख्यमन्त्री केसी कानुन मन्त्री थिए, स्थायी राजधानीको प्रस्ताव उनैले सदमा पेश गरेका थिए ।
सोही समयमा सो प्रस्तावको विरोध गर्ने सांसदहरुलाई रोष्टमबाट उनले ‘घिसारेर बाहिर फाल’ भन्दै मर्यादापालकलाई उनले निर्देशन दिएको विषय विवादमा परेको थियो ।नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका खान मात्रै होइन । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विरबहादुर रानाले पनि हतारिएर कार्यालयका सामान ओसार्ने काम गलत भएको बताएका । ‘संरचना नबनीकन कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ ? गठबन्धन सरकार भएकाले हामीसँग छलफल नगरी सामान सारिएको छ, यो गलत छ, निर्णय भइसकेको विषयमा यसरी हतारिएर रातारात सामान लैजानुले गलत सन्देश गइसक्यो, प्रदेशसभाले गरेको निर्णय हो किन यसरी गर्नुपथ्र्यो रु ’ उनले भने ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले पनि पूर्वाधार नबनाई कार्यालय सार्ने हतारोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संरचना नै नभएकाले मन्त्रालय लैजान सम्भव नभएको बताए ।जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेर अहिले कांग्रेस प्रवेश गरेका सहसराम यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान रातारात दाङ लगेको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुभएकै छैन, सपथ खुवाउने तयारी भएको हो । रातिमा सामान लगेको भए त्यो गलत छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनीमा कांग्रेसका पार्टी सभापति अमरसिंह पुनलाई मुख्यमन्त्री केसीले माओवादीबाटै गठबन्धनको बागी उम्मेदार उठाएर पराजित गराएको आशंका गरिरहेको समयमा कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई रुष्ट बनाएर मुख्यमन्त्री अगाडि बढेपछि उनीहरु थप चिढिएका हुन् ।त्यसो त यसअघि गठबन्धन गर्ने समयमा आठ आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई पालो नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई कांग्रेस नेताहरुलाई शंका गर्दै आएका छन् ।नेकपा एमालेबाट नवनिर्वाचित सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा सामान लैजाने कार्यले सरकारको नियत गलत रहेको पुष्टि भएको बताए । ‘अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा राजधानी लैजानुले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार मात्रै थपिन्छ,’ उनले भने । तत्काल अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्ने विषयमा मुकाम बुटवलमा रहेका सबै कर्मचारी संगठनले विरोध गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया