अर्थ-वाणिज्य

बाम नेतृत्वको सरकारलाई चिनका २ उपहार :रेलमार्गको अध्ययन टोली काठमाडौमा , रसुवागढीवाट निर्यात खुल्ला




काठमाडौं १३ पुस । बाम नेतृत्वको सरकारलाई चिनका २ उपहार मिलेको छ । रेलमार्गको अध्ययन टोली काठमाडौमा आइपुगेकोछ भने रसुवागढीवाट निर्यात खुल्ला गरेकोछ । यो नाकावाट ३ वर्षपछि निर्यात खुला भएको हो । यता चीनको ‘रेलवे फर्स्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप को–अपरेट लिमिटेड’ ले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि सो कम्पनीले ६ जना इन्जिनियहरूलाई मंगलबार नेपाल पठाएको हो । सन् २०१८ मै केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्यययन सम्पन्न भएको थियो ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सोमबार पत्र लेख्दै केरुङ–काठमाडौंको रेलमार्ग अध्ययनका लागि आएको चिनियाँ टोलीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा ‘रेलवे फर्स्ट सर्भे एण्ड डीजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुप को–अपरेट लिमिटेड’ ले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । सो सम्भाव्यता अध्ययन चीन सरकारको अनुदानमा हुने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसअघि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।तर, त्यसको तीन वर्षपछि चीनले प्राविधिक सहयोग गर्नेबारे हस्ताक्षर गरेको हो । सम्झौता पत्रअनुसार चीनले सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ । केरुङ–काठमाडौंको ७२ किलोमिटर दूरी रहेको रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

प्रकाशित : १३ पुस २०७९, बुधबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६