प्रदेश

दूरसञ्चार प्राधिकरणको विरोधमा चल्यो ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान




काठमाडौं, १५ पुस । विदेशबाट मोबाइल ल्याउन सरकारले कडाइ गरेको विरोधमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोनहरु आजबाट नेपालमा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रुपमा एकभन्दा बढी ९दोस्रो० मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसैको विरोधमा विदेशमा बसेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विभिन्न स्टाटस राखिरहेका छन् । अहिले यो ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा देखिन्छ । अर्थतन्त्र थला परेको बेला ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइएकोमा धेरैजसोले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सन्जालमार्फत् नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यसैबीच विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

कूल गाह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११औं स्थानमा पुगेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘माइग्रेसन एन्ड ब्रिफ–२०२२’ रिपोर्टका अनुसार नेपालले सन् २०२२ मा भित्राउने रेमिट्यान्स कुल गाह्रस्थ उत्पादनको २१.८ प्रतिशत हुनेछ ।

नेपालमा करिब ४८ खर्बको जीडीपी छ, जसको अनुपातमा करिब २२ प्रतिशतको रेमिट्रयान्स भित्रिरहेको छ । अघिल्लो वर्ष जीडीपीको अनुपातमा धेरै रेमिट्यान्स नेपालमा विश्वभरकै मुलुकमध्ये १०औं स्थानमा थियो ।

प्रकाशित : १५ पुस २०७९, शुक्रबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६