प्रदेश

खोस्टा बन्यो नेपाली बैंकमा रहेको ५ करोड भारु



काठमाडौं, १८ पुस । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ ।

नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक(पटक पत्राचार गरेका थियौं । तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन ।’

भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०१६ मा ५०० र एक हजार दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

यदि उक्त रिटको पक्षमा भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको भए नेपालका बैंकमा रहेका उक्त प्रतिबन्धित नोटले वैधता पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । सोमबार सर्वोच्चको फैसलाले यस्तो सम्भावना सकिएको छ ।

प्रकाशित : १८ पुस २०७९, सोमबार

सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना : बाणगंगा न.पा.– ४ जितपुर, कपिलवस्तु
कपोरेट कार्यालय : बुटवल उपमहानगरपालिका, ट्राफिक चोक
प्रादेशिक कार्यालय : देउखुरी दाङ
सम्पर्क नं. ०७६–५५०२८३,५५०२६०,९८५७०५०९७०
E-mail : [email protected]

हाम्रो समूह

  • प्रवन्ध निर्देशक :  
    लक्ष्मण प्रसाद बेल्बासे
  • प्रधान सम्पादक :  
    भेषराज पाण्डे
  • कार्यकारी सम्पादक :  
    डिलाराम भुसाल
  • समाचार संयोजक :  
    हरि घिमिरे

सोसल मिडिया

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६