काठमाडौ २० पुस । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल र आवश्यक निर्णय गर्न सोमबार र मंगलबार एकीकृत समाजवादीको पोलिट्ब्युरो बैठक बस्यो। आम निर्वाचनको समीक्षा, नयाँ सरकार गठनका बेला अकस्मात परिवर्तन भएको सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल गर्न बसेको थियो बैठक। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एमालेसहितको ‘गठबन्धन सरकार’ मा सहभागी हुने–नहुनेबारे बैठकले कुनै निर्णय गरेन। बरु, बैठकपछि प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले सञ्चारकर्मीहरुलाई बताए, ‘सरकारमा जानेबारे कहीँ–कतैबाट ‘औपचारिक’ र ‘ठोस’ प्रस्ताव नै आएको छैन। यस्तोमा सरकारमा सहभागिताबारे के निर्णय गर्नु?
पोलिटब्युरो बैठकअघिको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारमा सामेल हुन एकीकृत समाजवादीलाई औपचारिक प्रस्ताव नआएको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री पदमा शपथग्रहण गरेको तेस्रो दिन १३ पुसमा प्रचण्डले भाञ्जा गोकुल भण्डारीको हात्तीवनस्थित निवासमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितको भेटवार्तामा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउने विषयमा छलफल गरेको अनुमान गरिएको थियो। तर, शनिबार–मंगलबारको स्थायी समिति र पोलिटब्युरो बैठकमा नेताहरुले ‘सरकारमा सामेल हुन कतैबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको’ ब्रिफिङ गरे। त्यसैमा आधारित रहेर बैठकले ‘औपचारिक र ठोस प्रस्ताव आएमा सरकारमा सामेल हुनेबारे सोच्न सकिने’ निर्णय गर्यो।
एकीकृत समाजवादीको उपरोक्त निर्णयबाट तीन निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– एक, एकीकृत समाजवादी सरकारमा जान इच्छुक छ। दुई, सरकारमा जानका लागि सत्ता गठबन्धनबाट औपचारिक प्रस्ताव जानुपर्छ। तीन, तर सत्ता गठबन्धनले अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागिताका लागि औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरेको छैन।
एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन दुई जनाले औपचारिक प्रस्ताव राख्न सक्छन्। ती प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन्।
त्यसोभए प्रधानमन्त्री बनेको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीले किन एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन औपचारिक र ठोस प्रस्ताव नराखेका होलान्?प्रचण्डबाट यसको विवेचना सुरु गरौँ। खासमा प्रचण्ड आफ्नो ‘शक्ति’ र ‘बल’ मा मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका होइनन्। यो जिम्मेवारी उनले ओलीसँग सत्ता साझेदारी गरेर प्राप्त गरेका हुन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको ‘डिजाइनर’ र खम्बा दुवै ओली हुन्। ओलीले चाहे भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा साढे दुई वर्ष टिकिरहन सक्छन्। चाहेनन् भने २०५२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘फू’ गर्दा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार जसरी ढलेको थियो, त्यसैगरी ओलीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्छन् ओलीले गरेको ‘फू’ लाई कांग्रेसले आफ्नो हातले छेकिदियो भने चाहिँ छुट्टै कुरा ।त्यसैले, ओलीको चाहनाबिना एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल हुन ‘औपचारिक’ र ‘ठोस’ प्रस्ताव राख्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्दैनन्।
ओलीले हरियो झण्डा नदेखाउँदासम्म प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन चाहँदा पनि चाहँदैनन्। माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चिए पनि प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाए। यो प्रचण्डको ‘साना दुःखले आज्र्या’ को अवसर होइन। राजनीतिक ‘इमान’ र ‘विश्वसनीयता’ को मूल्यमा प्राप्त प्रधानमन्त्री पद ओलीलाई चिढ्याएर सहजै गुमाउने ‘मूर्खता’ यसपटक प्रचण्डले गर्दैनन्।ओलीलाई पनि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने जाँगर छैन। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराउन ओली अनिच्छुक हुनुका केही कारण छन्।
नेकपाकालीन तुष :
ओलीको अनिच्छाको पहिलो कारण ‘एमाले’ र ‘नेकपा’ कालमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको भूमिका हो।एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा भीम रावललाई सहजै अध्यक्षमा पराजित गरे पनि नवौँ महाधिवेशनमा ओलीले नेपाललाई झिनो (५६) मतान्तरले मात्र पराजित गर्न सकेका थिए। केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा त नेपाल पक्ष ओली पक्षकै हाराहारीमा थियो। जिल्ला अध्यक्षहरु नेपाल पक्षकै धेरै थिए। अध्यक्षमा नेपाल ओलीसँग पराजित भए। तर, पार्टी निकायहरुमा सबल स्थितिमा रहेकाले नेपाल ओलीसँग ‘झुक्ने’ मुडमा थिएनन्। ओलीलाई चाहिँ जसरी पनि नेपाललाई झुकाउनु थियो। नेपाललाई झुकाउन सजिलो थिएन। झुकाउने हो भने पार्टीभित्र नयाँ समीकरणको जरुरत पर्थ्यो।आम निर्वाचन–२०७४ मा आधारित ‘नेकपा एकता’ को एउटा कारण नेपाललाई झुकाउन ओलीले पार्टीभित्र निर्माण गर्न चाहेको त्यही अनुकूल समीकरण पनि थियो।
प्रचण्डको साथ पाए नेपालसँग लड्न ओलीलाई सहज हुन्थ्यो।
त्यसै बमोजिम पार्टी एकता भयो। नेकपा निर्माणपछि केही समय ओलीले प्रचण्डको साथ पाए। प्रचण्डको साथ प्राप्त भइरहँदा नेकपाभित्र ओलीले नेपालबाट खासै ‘झमेला’ बेहोर्नु परेन। एकतापछि माधव नेपाल–झलनाथ खनालसँग प्रचण्डको संगत बढ्दै गयो। आफ्नो साथका कारण नेपाल र खनाल ओलीको हेपाइमा परिरहेको प्रचण्डले देखे।
त्यसपछि प्रचण्ड पनि विस्तारै नेपाल–खनालतिर ढल्कन थाले। अब नेकपाभित्रको समीकरण ओलीका लागि प्रतिकूल बन्दै जान थाल्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त ओली नेकपाबाटै निकालिए। ओलीलाई पार्टीबाट निकाल्न जोडबल गर्नेमा नेपाल–खनालले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। त्यहीकारण नेपाल–खनालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गर्न ओलीलाई जाँगर नचलेको हो। ‘त्यसोभए ओलीले प्रचण्डलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्री बनाए त? भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्नसक्छ। प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई ओलीको साथ प्राप्त हुनुको मुख्य कारण कांग्रेस–माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन तोड्न हो।
मोलमोलाइको जोखिम :
सरकारमा सामेल हुन एकीकृत समाजवादी नेताहरुले ‘औपचारिक’ मात्र होइन, ‘ठोस’ प्रस्तावको पनि अपेक्षा गरेका छन्। ‘औपचारिक’ प्रस्तावको अर्थ ओली–प्रचण्डले पत्र लेखेर वा सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरुन् भन्ने हो। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदा एकीकृत समाजवादीले महत्वपूर्ण पदहरु जस्तैः राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यमन्त्री जस्ता पदहरुमा आफ्नो पनि हिस्सेदारी चाहन्छ।
एकीकृत समाजवादीले ‘ठोस’ प्रस्तावको अपेक्षा (माग) गर्नुको कारण यही हो। स्मरणीय छ, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको १० पुसको अन्तिम बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले देउवा–प्रचण्डबीच कुरा नमिल्ने हो भने आफूलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। देउवा र प्रचण्डबीच पहिलो चरणको प्रधानमन्त्रीमा भइरहेको खिचातानीको मौका पारेर उनले यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए। एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट पनि अध्यक्ष नेपाल सके त्यस्तै एक डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री, नभए राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन्। त्यहीकारण एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले बेला–मौकामा ‘पार्टीलाई सत्तागठबन्धनबाट राष्ट्रपतिको अफर नभएको’ पनि बताउने गरेका छन्।
तर, ओली प्रचण्ड र आफूबाहेक प्रधानमन्त्री पदको कार्यकाल बाँडचुड गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले राष्ट्रपति पद छाड्लान् भन्नु त झन् परको कुरा भयो।
ओली प्रधानमन्त्री छँदा नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। पार्टी नै विभाजित भयो। तर, पार्टीभित्र बहुमत गुम्दा राष्ट्रपतिका कारण उनी केही महिना पदमा टिकिरहन सके। तर, सभामुख प्रतिकूल भइदिँदा उनी सत्ताबाट हट्नुपर्यो।त्यही अनुभवका आधारमा यी दुई पद (राष्ट्रपति र सभामुख) को महत्व समकालीन नेताहरुमा कसैले बुझेको छ भने ओलीले सबैभन्दा बढी बुझेका छन्। एमालेका लागि राष्ट्रपति र सभामुख (पहिलो साढे दुई वर्ष) सुरक्षित गरेपछि मात्र ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ।
थोरै समयकै लागि सही, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिन तयार नहुने हो भने राष्ट्रपति वा सभामुख पद दिनेगरी ‘ठोस प्रस्ताव’आउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको अपेक्षा देखिन्छ।
१ सय ६९ सांसदको समर्थन जुट्ने गरी गठबन्धन निर्माण गरेका ओली संसदमा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीलाई यी पद दिनुपर्ने बाध्यतामा छैनन्।
साढे दुई वर्षपछि जब प्रचण्डले ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन्, त्यो बेला प्रमुख तीन पद ९राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख० मध्ये माओवादीको भागमा आधा कार्यकालको सभामुख पर्छ। कांग्रेसको काखबाट निकालेर बल्लबल्ल आफ्नो पोल्टामा ल्याएका प्रचण्डलाई बिच्क्याउने गरी ‘सभामुख एकीकृत समाजवादीलाई दिऊँ न त’ भन्नसक्ने स्थितिमा पनि ओली छैनन्। यत्ति कुरा बुझौँ, ओली–प्रचण्डले अब त्यतिबेला मात्र सरकारमा सहभागिताका लागि एकीकृत समाजवादी समक्ष ‘औपचारिक प्रस्ताव’ राख्नेछन्, जब ‘ठोस प्रस्ताव’ को मान्यताबाट यो पार्टी पछि हट्नेछ।
प्रतिक्रिया